विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच सहमति जुटेको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम, २०८३’ कार्यान्वयन गर्न मातहतका मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम साझा कार्यक्रम वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
२०८३ भदौ ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साझा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०७९ को नियम २४ अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले असोज १ गते मन्त्रालयहरूलाई निर्णय र साझा कार्यक्रमको प्रतिलिपि पठायो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि नेकपा दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको कार्यदलले भदौ २२ गते साझा कार्यक्रम तयार पारेको थियो । सरकारले यसलाई नीतिगत मार्गचित्र मानेको छ ।
साझा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवा सुधारमा जोड दिएको छ । प्रदेशका सबै प्रादेशिक अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न पहिलो त्रैमासिकभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । धनकुटा प्रादेशिक अस्पताल शिक्षण अस्पताल र मेची प्रादेशिक अस्पताल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्नेछन् । बिदाका दिन अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई थप सुविधा दिइनेछ । प्रदेशमा एक विशिष्टीकृत जलन उपचार युनिट स्थापना गरिनेछ ।
स्थानीय रक्सी र गाँजा खेती प्रवर्द्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । किसानको बालीनाली नष्ट गर्ने बाँदर नियन्त्रणका लागि अध्ययन गरी निष्कर्ष कार्यान्वयन गरिनेछ । ग्रामीण बसाइँसराइ रोक्न एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरण बनाइनेछ । चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती गर्ने किसानलाई सहुलियत दिइनेछ ।
प्रशासनिक सुधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय अनुगमन, मूल्यांकन र सुशासनको प्रविधिमैत्री केन्द्र बन्नेछ । २०८० सालभन्दा अगाडिका ऐन–नियम समीक्षा गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र परिमार्जन गरिनेछ । निर्देशिका र गठन आदेश प्रदेश सभाबाट ऐनकै रूपमा व्यवस्थित गरिनेछ । नागरिक सेवा प्रवाह डिजिटल प्रणालीमा लगिनेछ ।
पूर्वाधार, शिक्षा र पर्यटनतर्फ प्रत्येक स्थानीय तहमा नमूना सामुदायिक विद्यालय विकास गरिनेछ । निर्वाचन क्षेत्रका पर्यटकीय स्थल र स्थानीय बजार जोड्ने सडक निर्माण गरिनेछ । अधुरा खानेपानी र सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय डाटा सेन्टर स्थापना गरिनेछ । सूचना प्रविधिमार्फत युवा स्वरोजगार प्रवर्द्धन गरिनेछ । भ्रमण वर्ष २०८३/०८४ देखि २०८४/०८५ सफल बनाउने योजना छ ।
तर, साझा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयहरूमा अन्योल छ । ‘बजेट पास भइसकेर रातोकिताब कार्यान्वयनमा छ । त्यहाँ उल्लेख नभएको साझा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसले अन्यौल भयो ।’
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले कार्यक्रम विस्तारै कार्यान्वयन हुने बताए । ‘त्यो भइहाल्छ । मिल्दै जान्छ,’ लिङ्थेपले भने, ‘बजेट पुनरवलोकन गर्ने विषय पनि छ । त्यसक्रममा हुन्छ ।’ पुनरवलोकन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने खुलाएनन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले बजेट पुनरवलोकन गरिने र साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने बताए । ‘बजेट पुनरवलोकनको तयारी भइरहेको छ । धेरै समय लाग्दैन । छिट्टै टुंग्याउँछौं,’ आचार्यले भने ।
सत्तारुढ दुई पार्टीबीच बजेट पुनरवलोकनबारे सहमति जुट्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्की र अर्थमन्त्री लिङ्थेप बजेटमा नयाँ योजना थप्न सकिने बताउँछन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने बजेट पास गर्दाका सहमतिअनुसार केही शीर्षक कटौती गरी नयाँ योजना थप्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
शुक्रबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) दलका नेता आङ्बो र अर्थमन्त्री लिङ्थेपबीच यस विषयमा कुराकानी भएको थियो । सहमति नहुँदा प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई नयाँ योजनाको टेण्डर रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
