मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

कोशी प्रदेशमा नेकपा मन्त्री छनोट प्रक्रिया: संसदीय दलको बैठक जारी

• कोशी प्रदेशमा नेकपाका सांसदहरू मन्त्री बन्ने दौडमा छन्। • पार्टीभित्र एकीकृत समाजवादीले १ र पूर्व माओवादीले ३ मन्त्री पाउने गरी आन्तरिक समझदारी भएको छ। • नेकपाले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाए सोमबारसम्ममा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको तयारी छ।
Laxmi Bhattarai
वरिष्ठ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
कोशी प्रदेश नेकपा मन्त्री
Share:
१८०

कोशी प्रदेशमा नेकपाका सांसदहरू मन्त्री बन्ने दौडमा छन्। सरकारमा सहभागी हुने आकांक्षीहरूको दाबी सुन्न प्रदेशसभा सचिवालयमा संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ।

बैठकमा नेकपा कोशीका इन्चार्ज राजेन्द्र राई र प्रदेश संयोजक हर्क नेम्वाङ सहभागी छन्। नेकपाका १७ सांसदमध्ये १३ पूर्व माओवादी र ४ पूर्व एकीकृत समाजवादी समूहका हुन्।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले नेकपालाई ४ मन्त्रालय दिन सहमत भएपछि आकांक्षीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ। पार्टीभित्र एकीकृत समाजवादीले १ र पूर्व माओवादीले ३ मन्त्री पाउने समझदारी छ।

एकीकृत समाजवादी समूहबाट खिनु लङवा लिम्बू र विद्या चाम्लिङमध्ये एक जना मन्त्री बन्ने सम्भावना छ। पूर्व माओवादी समूहमा एक दर्जन सांसद आकांक्षी छन्।

पूर्वमन्त्री जीवन आचार्य, बाबुराम गौतम, दुर्गा चापागाईं, गणेश उप्रेती र राजेन्द्र कार्कीबीच सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा रस्साकस्सी छ।

पार्टीभित्र पुरानै अनुहारलाई दोहोर्‍याउनुको सट्टा नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने दबाब नेतृत्वमा छ। नयाँलाई अवसर दिने नीति लिए सोलुखुम्बुका गोम्बु शेर्पा, मोरङकी गीता तिम्सिना, उदयपुरका राजन किराती र सुनसरीकी सपना दर्जीको सम्भावना बलियो छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट सहभागी मन्त्रीहरू तत्काल नहट्ने भएका छन्। हाल एमालेबाट मुख्यमन्त्री कार्कीसहित विदुरकुमार लिङ्थेप (आर्थिक मामिला), तिलचन पाठक (खानेपानी), इन्द्रमणि पराजुली (आन्तरिक मामिला), रामप्रसाद मेहता (सामाजिक विकास) र राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतम सरकारमा छन्।

नेकपाको बैठकले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाए सोमबारसम्ममा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको तयारी छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

वरिष्ठ संवाददाता

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार