कोशी प्रदेशका उपसचिवहरूले संघीय सरकारले प्रदेशमा सचिव पठाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यसलाई प्रदेशको स्वायत्तता र कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भनेका छन्।
मङ्गलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका उपसचिवहरूले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सङ्घीय सरकारबाट सचिव पठाउने कार्य प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गरे। ‘संविधान र प्रदेश कानुनले कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
उपसचिवहरूले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) स्मरण गराए। यसअनुसार प्रदेश सचिवको पदपूर्ति प्रदेश कानुन बमोजिम भएपछि उक्त पद प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ। कोशी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले पनि प्रदेश सचिव ११ औँ तहको प्रदेश निजामती कर्मचारी हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
संघीय सरकारको कदमले प्रदेशका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध पुगेको उनीहरूको ठहर छ।
ज्ञापनपत्रमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सङ्घीय सरकारबाट गरिएको सचिव सरुवा कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको छ। हाल कार्यरत प्रदेशकै सचिवलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यस्तै, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी ११ औँ तहको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने र प्रदेशमा नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
