विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाएर संसदीय दलको नेता फेर्ने कसरतमा नेकपा एमाले जुटेको छ। पार्टीभित्रैबाट दबाब बढेपछि पार्टीका सबै प्रदेश सांसदहरूलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाइएको छ। कोशी प्रदेशमा एमालेका उपसभामुखसहित ४० जना सांसद छन्।
पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा खुलेका नेताहरूलाई हटाउने प्रयासमा अध्यक्ष केपी ओली लागेका थिए। यसै क्रममा हिक्मत कार्की ‘रेडजोन’मा परे। कार्कीको ठाउँमा तिलकुमार मेयाङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ओली पक्ष लागिपरेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, कार्कीले संस्थागत निर्णयबिना पद नछाड्ने अडान लिएका छन्।
गत बिहीबार अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीचको छलफलमा कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय भएको थियो। पौडेल र पोखरेलले स्थायित्वमा असर पर्ने गरी निर्णय लिन नहुने भन्दै कार्कीको पक्षमा उभिए। संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले उनलाई हटाउन कानूनी जटिलता रहेको छ।
कोशी प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका सचिव शेरधन राईले बेलायतबाट फर्किएलगत्तै कार्कीलाई हटाउन बैठकहरू राखिरहेका छन्। पार्टी अध्यक्षको सन्देश भन्दै उनले कार्कीलाई राजीनामा गर्न सुझाए। राईले हिजो सांसदहरूसँग व्यक्तिगत भेटवार्ता गरेका थिए। उनले नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोसँग पनि परामर्श गरेका थिए।
प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र सचिव राजकुमार भण्डारीले झापा, मोरङ र सुनसरीका पार्टी अध्यक्ष र इन्चार्जहरूसँग छलफल गरेपछि आज सांसदहरूको भेला डाकिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ।
भेलामा डाकिएका सांसदहरूलाई कार्कीविरुद्ध हस्ताक्षर गराउने तयारी छ। अहिलेसम्म हस्ताक्षर संकलन नभए पनि पार्टी कार्यालयमै बोलाएर हस्ताक्षर गराउने तयारी हुनसक्ने एक सांसदले बताए। मुख्यमन्त्री फेर्ने लबिङमा सक्रिय सांसद होम थापाले दलको नेता फेर्ने विषय पनि विकल्पमा रहेको बताए।
“अहिले छलफलमै छौँ,” उनले भने, “उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने दलको नेता फेर्न पनि सकिन्छ।” सांसद ज्ञानेन्द्र सुवेदीले दिउँसो मुख्यमन्त्री र सरकारका विषयमा छलफल गर्न पार्टीले सांसदहरूलाई निम्त्याएको बताए।
तत्कालीन नेकपा माओवादीका सांसदहरूको समर्थनसहितको हस्ताक्षरमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत कार्की दलको नेताको हैसियतमा नभई प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा नियुक्त भएका हुन्। यो धारा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हो। यसलाई हटाएर अर्को सरकार गठन गर्न खोज्दा संविधानले स्पष्ट बाटो नदेखाउने र प्रदेश सभालाई संकटमा पार्ने जोखिम छ। अन्तिम विकल्पको सरकार ढल्दा वा फेरिंदा प्रदेशमा मध्यावधि चुनावको संवैधानिक जोखिम रहन्छ।
दलको नेता फेर्दैमा मुख्यमन्त्री पद नजाने जान्दा जान्दै पनि एमालेका नेता र केही सांसद कार्कीलाई फेर्न लागिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीसँग असन्तुष्ट सांसदहरूले उनलाई नैतिकताको प्रश्नमा दबाब दिन दलको नेता फेर्न लागिएको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले दलको नेता फेरे पनि राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्। उनले आफू निकटहरूसँग अविश्वासको प्रस्ताव झेल्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवस्था छैन। एमालेले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूको साथ लिएर सरकार टिकाउने तयारीमा कार्की देखिएका छन्।
नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले एमाले नेता शेरधन राईलाई पार्टीको आन्तरिक समस्यामा आफूहरूलाई नमुछ्न सुझाएका छन्। पहिला मुख्यमन्त्रीको विषय टुंगो लगाएर सत्ता साझेदारीको एजेण्डामा प्रवेश गर्न आङ्बोले राईलाई जवाफ दिएका छन्। मुख्यमन्त्री फेर्ने विषय सदनमा प्रवेश गरे अकल्पनीय निर्णय हुन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्।
प्रदेशसभा भित्र मुख्यमन्त्री फेर्ने विषयले प्रवेश पाए कांग्रेस पनि हिक्मतकै पक्षमा उभिने देखिएको छ। यहाँ कांग्रेसका २९ जना सांसद छन्। नेकपाका १७ जना, राप्रपाका सभामुखसहित ५ जना छन्। बहुमतका लागि ४७ सीट चाहिन्छ।
