मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

कोशी प्रदेश: नीति कार्यक्रममाथि सत्तापक्षको बचाउ, प्रतिपक्षको कडा आलोचना

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा बहस सकिएको छ। सत्तापक्षका सांसदहरूले यसको बचाउ गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले यसलाई महत्त्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा जटिल भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सांसदहरूको मनोबल कमजोर भएको र अनावश्यक संरचनाको आलोचना गरेका छन्।
Sarita Pandey
नीति संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:
१९३

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा भएको बहस सकिएको छ। सत्तापक्षका सांसदहरूले यसको बचाउ गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले यसलाई महत्त्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा जटिल भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले नीति तथा कार्यक्रमले सांसदहरूको मनोबल कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे। उनले सरकारले प्रतिपक्षसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाउँदै सांसदहरू ‘भिजेको बिरालो जस्तो भएर डिप्रेसनमा पुगेको’ जस्तो अवस्थामा रहेको बताए। राईले बृहत विराट क्षेत्र प्राधिकरण जस्ता संरचना अनावश्यक भएको र मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम पनि तिनै निकायलाई दिइने भन्दै आलोचना गरे।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको बजेटरी सीमा र योजनाको तालमेल नमिलेको बताए। उनले सरकारले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ बाहिर होटल वा रेस्टुरेन्टमा दिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘जिम्मेवार पूर्वक संसद्मा प्रश्न उठाउँदा होटलमा कार्यक्रममा बोलाएर भात नै नरुच्ने गरी गाली गर्ने वा जवाफ दिने कुरा उपयुक्त मान्न सकिँदैन,’ आङ्बोले भने।

सत्तापक्षका सांसद रेवती रमण भण्डारीले पुरानै कार्यक्रम दोहोरिएको भन्ने आलोचनाको प्रतिवाद गरे। उनले कतिपय कुराहरू सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिनका लागि पनि नीति कार्यक्रममा राख्नुपर्ने तर्क गरे। ‘विराटनगर एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रूपान्तरण गर्ने कुरा हाम्रो क्षेत्राधिकार नभए पनि सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालालाई दबाब सिर्जना गर्नका लागि प्रदेशले यो कुरा पारित गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ,’ भण्डारीले भने।

भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न पनि नीतिमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। ‘नीतिमै छोड्दिने हो भने निजी क्षेत्र नीति कार्यक्रममै छैन, बजेटमै सरकारले बोलेको छैन भनेर आशा गरेर पनि कतिपय कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले थपे।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

नीति संवाददाता

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार