कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र आन्तरिक लगानी बढाउन विभिन्न कर छुट घोषणा गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी कर, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी छुटको व्यवस्था छ ।
तराई, भित्री मधेस वा अन्य प्रदेशका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कोशी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा आवास, कृषि वा उद्योग प्रयोजनका लागि घरसहितको जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट दिइनेछ । बढ्दो बसाइसराइ रोक्न र पहाडी क्षेत्रमा बसोबास तथा उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्न यो नीति ल्याइएको हो ।
सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लागि खरिद गरिने जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ४० प्रतिशत छुट दिइनेछ । १०० देखि ३०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई ४५ प्रतिशत र ३०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
कृषिजन्य उद्योग, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपालन, अलैँची, जडीबुटी एवं फलफूल उद्योग र सामूहिक खेती गर्न जग्गा खरिद गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन, २०८२ मा प्रतिबद्धता जनाएका र लगानी प्राधिकरणको सिफारिसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
५ वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी कर तिर्न बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको सवारी कर बुझाएमा बाँकी कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ । यो सुविधा २०८४ जेठ मसान्तसम्म लागू हुनेछ ।
कोशी प्रदेश भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई सीमा क्षेत्रबाट कोशी प्रदेश वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सेवा दिने सवारी साधनलाई सवारी करमा पूर्ण छुट दिइनेछ ।
होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट र पार्टी प्यालेसलाई लाग्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छुट दिइनेछ । पर्यटन व्यवसायको इजाजतपत्र प्राप्ति र नवीकरणका लागि बैंक जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था २०८४ असार मसान्तसम्म स्थगित गरिएको छ ।
यी कर छुट तथा सहुलियत नीतिले कोशी प्रदेशमा औद्योगिक उत्पादन बढाउन, पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउन र राजस्व सङ्कलनको दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
