काठमाडौं । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित कृषि क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ अनुदान बाँडिरहेको छ। तर, खेतमा दिनरात पसिना बगाउने वास्तविक किसानले यो सुविधा पाउन नसकेको गुनासो छ। राज्यको ढुकुटीबाट बाँडिने अनुदान वास्तविक किसानको साटो ‘कागजमा खेती गर्ने’ पहुँचवालाको खल्तीमा पुग्ने गरेको आरोप वर्षौंदेखि लाग्दै आएको छ।
सरकारी अनुदान पाउन कम्पनी दर्ता, प्यान नम्बर र कर तिरेको जस्ता कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। गाउँका सामान्य किसानलाई यी प्रक्रियाबारे जानकारी नहुने र सरकारी कार्यालयसम्म धाउन सक्ने हैसियत पनि नहुने गर्छ। यसको फाइदा उठाउँदै टाठाबाठा र पहुँचवालाले रातारात कृषि फर्म दर्ता गरेर अनुदान बुझ्ने र पछि फर्मको नामोनिसान नभेटिने उदाहरण प्रशस्तै छन्।
किसानलाई भनेर बाँडिएका ट्याक्टर, मेसिनरी र चिस्यान केन्द्रहरू पनि अहिले बेवारिसे अवस्थामा थन्किएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष यो बेथिति औंल्याउँदै आए पनि सरकारले सुधार गर्न सकेको छैन।
अनुदानमा दोब्बर वृद्धि, उत्पादनमा सुस्तता
एकातिर कृषि उत्पादन बढेको छैन, मुलुक हरेक खाद्यवस्तुमा परनिर्भर छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न आयात हुन्छ। अर्कातिर, सरकारले अनुदानका नाममा खर्च गर्ने रकम भने हरेक वर्ष ह्वात्तै बढिरहेको छ। कृषि मन्त्रालयको पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा अनुदान रकम झन्डै दोब्बरले बढेको छ, तर लगानीअनुसार उत्पादन बढ्न सकेको छैन।
महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन र सरोकारवालाको विश्लेषणले नेपालको कृषि अनुदान प्रणाली ‘अनुत्पादक, बेथितिपूर्ण र लक्ष्यविहीन’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले एक वर्षमा विभिन्न १२ वटा अनुदान कार्यक्रम मार्फत कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे तापनि त्यसको उपलब्धि निराशाजनक देखिएको औंल्याएको छ।
संघीयतासँगै अनुदान वितरणमा दोहोरोपन
संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर, यी अनुदान वितरणमा कुनै पनि तहले एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नगरेका कारण एउटै व्यक्ति वा संस्थाले दोहोरो फाइदा लिने जोखिम बढेको महालेखाले जनाएको छ। किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरण कार्य पूर्ण नहुँदा प्रस्ताव माग गरेर बाँडिने अनुदानमा पहुँचवालाको मात्र हालिमुहाली हुने गरेको छ।
‘राज्यले चिन्दैन किसान, चिन्छ प्यान नम्बर र कम्पनी’
कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारीका अनुसार परियोजनामा आधारित अनुदानको मोडेलले वास्तविक किसानलाई चिन्दैन। अनुदान लिन प्यान दर्ता, कर चुक्ता र कम्पनीको अडिट रिपोर्ट चाहिने भएकाले खेतमा पसिना बगाउने किसानले यो सुविधा पाउँदैनन्। विगतमा अनुदान लिएर सञ्चालन गरिएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी परियोजना अहिले भग्नावशेषमा परिणत भइसकेका छन्।
कुल अनुदानमध्ये करिब २६ देखि २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने गरेको छ। बाँकी करिब ४/५ अर्ब रुपैयाँ परियोजनामा आधारित अनुदानमा भने पहुँचवालाकै हालीमुहाली रहेको अधिकारीको दाबी छ।
किसान सूचीकरण र वर्गीकरणमा ढिलाइ
सरकारले वास्तविक किसान पहिचान गर्न भन्दै २०७२ सालदेखि ‘किसान सूचीकरण’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तर, एक दशक बितिसक्दा पनि यो कामले पूर्णता पाएको छैन। देशको कुल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत कृषिमा आश्रित भए पनि हालसम्म जम्मा २० देखि २२ लाख किसान मात्र सूचीकृत भएका छन्। किसानको वर्गीकरण नहुँदा वास्तविक किसान को हो र कस्तो अनुदान दिने भन्ने योजना सरकारसँग छैन।
सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग र जैविक किसानको बेवास्ता
पर्यावरणीय कृषि अनुसन्धानकर्ता दीपेश नेपालका अनुसार सरकारले किसानका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने ‘सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा’को चरम दुरुपयोग भएको छ। बैंकले विनाधितो ऋण नदिने भएकाले ठूला जग्गाधनीले मात्र यो सुविधा पाएर रकम अन्य व्यापारमा लगाइरहेका छन्।
उनले सरकारले रासायनिक मलमा अर्बौं खर्च गर्दा माटो, प्रकृति र पर्यावरण बचाउने जैविक किसानलाई कुनै प्रोत्साहन नदिएको गुनासो गरे। ठूलो रकम खर्चेर बनाइएका चिस्यान केन्द्र र चिलिङ सेन्टरहरू सञ्चालनको संयन्त्र नहुँदा ‘सेतो हात्ती’ बनेका छन्।
