निजी क्षेत्रले मुलुकमा लगानीको वातावरण सुधार गरी आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि सरकारलाई १२ बुँदे सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर यस्तो सुझाव पेश गरेका हुन्। उनीहरूले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नभएसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार्न कठिन हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपालको इतिहासमा आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका सधैं महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ, तर नीतिगत अनिश्चितता र कार्यान्वयनको सुस्तताले गर्दा यसको पूर्ण क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन। यस पटकको ज्ञापनपत्रले विगतका अनुभवहरूलाई समेट्दै वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्न ठोस उपायहरूको माग गरेको छ, जसले आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्नमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानीकर्ताहरूको मुख्य गुनासो: नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक झन्झट
निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले लामो समयदेखि मुलुकमा लगानीको वातावरण सहज नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, कानुनको अपर्याप्त कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारजस्ता कारणले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउने गरेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक विकासमा परेको छ। नेपालमा लगानी ऐन र अन्य सम्बन्धित कानुनहरूमा पटक-पटक हुने संशोधनले लगानीकर्ताहरूमा अनिश्चितता पैदा गरेको छ, जसले दीर्घकालीन योजना बनाउन बाधा पुर्याएको छ। यसका अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी निकायहरूमा हुने ढिलासुस्ती र जटिल प्रक्रियाहरूले व्यवसाय सञ्चालनलाई झन्झटिलो बनाएको छ, जसले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमीहरू विशेष रूपमा प्रभावित भएका छन्। यसको परिणामस्वरुप, धेरै नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्, जसले देशको जनशक्ति र बौद्धिक सम्पत्तिमाथि पनि नकारात्मक असर पारेको छ।
- लगानीको वातावरण सुधार गर्न १२ बुँदे सुझावसहितको ज्ञापनपत्र पेश।
- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले माग राखे।
- नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक झन्झट प्रमुख समस्याको रूपमा औंल्याइयो।
- स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य।
- आर्थिक विकासलाई गति दिने अपेक्षा।
सुझावहरूको सार: कानुनी, नीतिगत र प्रशासनिक सुधारको माग
निजी क्षेत्रले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी कानुनी तथा नीतिगत सुधार, प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकरण, कर प्रणालीमा सुधार, पूर्वाधार विकासमा जोड, ऊर्जा सुरक्षा, श्रम सम्बन्धमा सुधार, लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, र सुशासन कायम गर्नुपर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। उनीहरूले लगानीकर्ताहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्। विशेषगरी, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, अनुमति प्रक्रियाहरूलाई अनलाइन र सहज बनाउनुपर्ने, करको दरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने, र लगानीको प्रतिफल सुरक्षित हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। नेपालमा हाल विद्यमान कर प्रणालीमा पनि केही जटिलताहरू छन्, जसले गर्दा व्यवसायीहरूलाई कर बुझाउन र अनुपालन गर्न कठिनाई हुने गरेको छ। यसका साथै, पूर्वाधार विकास, विशेषगरी सडक, ऊर्जा र सञ्चारको अभावले पनि लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बन्न सकेको छैन। यी सुझावहरूले यी क्षेत्रहरूमा सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गरेका छन्, जसले गर्दा नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो हुनेछ र थप लगानी आकर्षित हुनेछ।
अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव: रोजगारी, जीडीपी र भुक्तानी सन्तुलनमा सुधारको अपेक्षा
लगानीको वातावरण सुधार हुनुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, जसको फलस्वरूप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्। थप लगानीले उत्पादन र सेवा क्षेत्रको विस्तारमा मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि हुनेछ। साथै, निर्यात बढ्ने र आयात घट्ने सम्भावना रहन्छ, जसले भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ। यसले समग्रमा मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउनेछ। उदाहरणका लागि, यदि विदेशी लगानीले नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्यो भने, त्यसले स्थानीय नागरिकहरूका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र उनीहरूको आयस्तरमा वृद्धि हुनेछ। यसका साथै, स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न पाउनेछन्, जसले थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ। यसरी, लगानीको वातावरणमा सुधारले केवल ठूला उद्योगहरूलाई मात्र नभई साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई पनि फाइदा पुर्याउनेछ, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक तरङ्ग फैलिनेछ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले यी सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गरेमा नेपालले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने बताएका छन्। नेपालको संविधानले पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकार गरेको छ र आर्थिक विकासमा यसको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरेको छ। यसै सन्दर्भमा, निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिई आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरू लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार आउनेछ र देशले आर्थिक विकासको मार्गमा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्नेछ। यसका लागि, सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक छ, जसले गर्दा दुवै पक्षको हित हुनेछ र देशले दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो १२ बुँदे सुझावको कार्यान्वयनले नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यी सुझावहरूको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन योजना बनाउनेछन्। यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश जानेछ र उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न थप प्रोत्साहन मिल्नेछ। यसको प्रत्यक्ष प्रभावका रूपमा, केही समयभित्रै नयाँ लगानीका प्रस्तावहरू आउन सक्नेछन्, जसले रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउनेछ। साथै, नीतिगत स्पष्टता र प्रशासनिक झन्झटको अन्त्यले विद्यमान व्यवसायहरूलाई पनि सहजता प्रदान गर्नेछ, जसले उनीहरूको विस्तारमा मद्दत गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्न पनि भूमिका खेल्नेछ, जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न थप विश्वास पैदा हुनेछ। यो कदमले नेपाललाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन र नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि एक महत्वपूर्ण पाइला साबित हुन सक्नेछ, जसले गर्दा देशले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेछ।
