प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवादलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट कूटनीतिक पहल गरी समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिको बिहीबारको बैठकमा सदस्यहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीनलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक भन्दै थप परिणाममुखी प्रयासमा जोड दिएका छन्।
यसअघि पनि पटकपटक उठ्ने गरेको यस प्रकारको सुझाव र कूटनीतिक नोटले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने प्रश्न कायमै छ। नेपालले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूभाग स्पष्ट पार्दै आए पनि छिमेकीबाट आउने प्रतिक्रियालाई स्वीकार्य नहुने अडानमा कसरी थप बल पुर्याउने भन्ने चुनौती छ।
समितिको कार्यक्षेत्र र सुझावको महत्व
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको मुख्य कार्यक्षेत्रमा परराष्ट्र र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम र स्रोत परिचालनको मूल्याङ्कन तथा निर्देशन पर्छ। यसै सन्दर्भमा समितिका सदस्यहरूले लिपुलेक विवादमा सरकारलाई दिएको सुझावलाई नीतिगत छलफलको एक महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा हेरिएको छ। समितिका सदस्य श्रीधर पोखरेलले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्न आग्रह गरेका छन्। सांसद शिवशङ्कर यादवले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउँदै व्यापार, पारवहन र सीमालाई सुव्यवस्थित गर्न सुझाव दिइन्। यी सुझावहरूले लिपुलेक विवादको समाधानलाई केवल भूभाग फिर्ताको विषयमा मात्र नहेरी समग्र राष्ट्रिय हित र छिमेकी सम्बन्धको बृहत्तर आयाममा राखेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ।
कूटनीतिक नोटको प्रभावकारिता कति?
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत तथा चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनःअवगत गराइसकेको छ। यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको थियो। लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषयमा चीनलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ। समितिका सदस्य प्रमेशकुमार हमालले वर्तमान सरकारले कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनेतर्फ परिणाममुखी कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विगतका कूटनीतिक प्रयासहरूले ठोस परिणाम दिन नसकेको पृष्ठभूमिमा यसपटकको नोट र संसदीय सुझावले कस्तो भिन्नता ल्याउँछ भन्ने विश्लेषण आवश्यक छ। यसले नेपालको कूटनीतिक अडानको निरन्तरतालाई त देखाउँछ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष र छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रतिक्रियाले मात्र यसको वास्तविक प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।
छिमेकी सम्बन्धमा सन्तुलनको चुनौती
समितिका सदस्य भूमिका लिम्बू सुब्बाले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउँदै अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन संसदीय समितिको पहल आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। उनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा उक्त भूमि नेपालकै भएको स्पष्ट रहेको भन्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे छिमेकीबाट आएको प्रतिक्रिया नेपाललाई मान्य नहुने धारणा राखिन्। यो सुझावले नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउने प्रयासमा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई बिग्रन नदिई अघि बढ्नुपर्ने जटिल कूटनीतिक सन्तुलनको आवश्यकतालाई उजागर गर्छ। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको अडान कायम राख्दै छिमेकीहरूसँगको व्यापार, पारवहन र सीमा व्यवस्थापनलाई समेत सुव्यवस्थित गर्नुपर्ने दोहोरो चुनौती सामना गरिरहेको छ।
यस विवादको कूटनीतिक समाधानले केवल नक्सामा मात्र नभई सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको दैनिक जीवन र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। अतिक्रमित भूमि फिर्ता आउनु भनेको ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले आफ्नो भूमिमा पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्नु हो, जसले उनीहरूको सुरक्षा, विकास र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्छ।
अब सरकारले संसदीय समितिको यो सुझावलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ र उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी लिपुलेक विवादको समाधानका लागि कस्ता ठोस कूटनीतिक पहलहरू अघि बढाउँछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। विशेषगरी भारत र चीनबाट आउने प्रतिक्रिया र नेपालको थप कूटनीतिक अडान आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछ।
