लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नेछ। प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत नवौँ बैठकमा बेलुका ५ बजे आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट पेस गर्नेछन्।
सीमित स्रोतसाधन र बढ्दो दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले दायित्व भुक्तानी, प्रदेश गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय योजनालाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिनेछ। आगामी बजेट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुनेछ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, जैविक खेती, स्थानीय बाली संरक्षण, र कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा मूल्य शृङ्खला विकासलाई बजेटले जोड दिनेछ। यसबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
युवा लक्षित सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, र क्यान्सर, मिर्गौला तथा मुटुरोग उपचारमा सहुलियतलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणाली र खेलकुद पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम समावेश हुने अपेक्षा छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र प्रदेश गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिने नीति बजेटमा रहनेछ। डिजिटल सुशासन, सेवा प्रवाह सरलीकरण र वित्तीय अनुशासनलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।
पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा र स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोगमार्फत प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने लक्ष्य छ। लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको थियो। उक्त बजेटमध्ये २३ अर्ब ४७ करोड पुँजीगत र १५ अर्ब ४३ करोड चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको थियो।
प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा ‘समृद्ध लुम्बिनीः सुखी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई आधार मानेर आगामी बजेट निर्माण गरिएको छ।
