अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यो मुद्दा विराटनगरको सार्वजनिक जग्गामा मन्त्रिपरिषद्बाट हदबन्दी छुट दिएर अनियमितता गरेको आरोपमा दायर गरिएको हो।
आयोगले विराटनगर क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गाको छुट दर्ता प्रक्रियामा कैफियत देखिएको दाबी गरेको छ, जुन अख्तियारले औंल्याएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०६६ सालमा सुनसरीको इटहरीमा रहेको रिजाल क्यानिङ कम्पनी (रिजाल टासी इन्डस्ट्रिज) को हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा मार्फत बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
पृष्ठभूमि
- नेपालमा पहिलो पटक विक्रम संवत् २०२१ मा भूमि सुधार लागू भयो र जग्गा हदबन्दी लागू गरियो।
- जग्गाको हदबन्दी भनेको एक परिवारले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम सीमा हो।
यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको मुद्दा पनि विचाराधीन छ।
सार्वजनिक जग्गामा अनियमितताको असर
सार्वजनिक जग्गामा हदबन्दी छुट दिएर अनियमितता गर्दा राज्यले राजस्व गुमाउँछ र सार्वजनिक सम्पत्तिमा सर्वसाधारणको पहुँच वञ्चित हुन्छ। अख्तियारले यस मुद्दामा मागदाबी गरिएको बिगो रकम खुलाएको छैन।
यस विषयमा माधवकुमार नेपाल र मीनेन्द्र रिजालका तर्फबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। विशेष अदालतमा दायर भएको यस मुद्दामा ९७ जना प्रतिवादीहरू को-को हुन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
