मधेश प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य ठेक्काको म्याद सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा ४५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। ठेक्का सम्झौता २०८० माघ ७ मा भएको थियो भने निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति २०८३ माघ ७ तोकिएको छ।
राजविराज नगरपालिका १३, विषहरियास्थित २६ बिघा ८ कठ्ठा १८ धुर जग्गामा ओम साईराम कन्स्ट्रक्सनले १ अर्ब ७० लाख रुपैयाँमा पाएको ठेक्काअन्तर्गत निर्माण भइरहेका संरचनाहरुमा सुस्तता देखिएको हो। यो निर्माणस्थललाई ‘कृषि नगर’ नाम दिइएको छ।
विश्वविद्यालयको मुख्य प्रशासनिक भवन, कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारका कार्यकक्ष, कक्षाकोठा, प्रयोगशाला र छात्रावासलगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन्। विश्वविद्यालय २०७८ मंसिर २७ गते सप्तरीको राजविराजमा स्थापना भएको थियो। हाल विश्वविद्यालयमा बीएससी एजीका चार ब्याचका १५५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने पाँचौँ ब्याचका लागि भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ।
निर्माण कार्य सुस्त भएपछि मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहसहितको टोलीले हालै निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री सिंहले ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप गरेर विश्वविद्यालयलाई भाडाको घरबाट ‘कृषि नगर’ मा सार्ने योजना रहेको बताएका छन्। उनले आगामी तीन महिनाभित्रै यसको परिवर्तन देख्न पाइने पनि उल्लेख गरेका छन्। अर्थमन्त्री भट्टराईले भने आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
राजनीतिक खिचातानी, पटक-पटक सरकार परिवर्तन र बजेट विनियोजनमा अपेक्षित ध्यान नदिइएका कारण निर्माण प्रभावित भएको विश्वविद्यालय पक्षको भनाइ छ। यसले कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको लक्ष्यमा बाधा पुगेको छ। विश्वविद्यालयले कृषि विज्ञान, पशु स्वास्थ्य तथा पशु विज्ञान, माछा विज्ञान र खाद्यप्रविधि विज्ञान गरी चारवटा संकायमा अध्ययन गराउने लक्ष्य राखेको छ।
विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि नै मधेश प्रदेशमा पटक-पटक सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुनुका साथै राजनीतिक खिचातानीले गर्दा पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त प्राथमिकता पर्न सकेको छैन। तत्कालीन जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका उपकुलपति डा. बैजनाथ महतो र रजिस्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरलाई २०८१ फागुन २१ मा विश्वविद्यालय सिनेटको बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले रजिस्ट्रार ठाकुरलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ, जसले गर्दा विश्वविद्यालयको आर्थिक कारोबारमा समेत असर परेको छ।
ठेक्काको म्याद थप गर्नेबारे औपचारिक निर्णय कहिले हुन्छ र विश्वविद्यालयको आर्थिक कारोबार कहिलेबाट नियमित हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
