मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सय दिनको अवधिमा बजेट रकमान्तरणमा ५३.७५ प्रतिशतले कटौती गरेका छन्। उनले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने बजेट रकमान्तरणको समस्या समाधान गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुवातमै योजना अनुसार बजेट कार्यान्वयनको सुरुवात गरेको बताए।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भट्टराईले बजेटलाई नीति, सुशासन र प्रशासनिक सुधारमुखी बनाउँदै अन्धाधुन्ध रकमान्तरमा रोक लगाएको जानकारी दिए। असार महिनाको रकमान्तरमा ९५.६५ प्रतिशतले कमी ल्याइएको छ।
गैरकानुनी निकासाका लागि १२० वटा फाइल फिर्ता गरी आर्थिक चलखेल नियन्त्रण गरिएको उनले बताए। १ करोड रुपैयाँभन्दा कमका नयाँ योजना र सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। यसले कुल योजना संख्या २७,४०४ बाट १५,८०८ मा झारेको छ।
मन्त्री भट्टराईले स्थानीय तहबाट करिब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको र प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला प्रणालीमा सुधार गरेको दाबी गरे। बजेट प्रविष्टि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
स्रोत सुनिश्चितताबिनाका ठेक्का तथा काममा पूर्ण रोक लगाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीको दरबन्दी ३२ प्रतिशतले घटाएको छ।
उनले लेखा शाखामा लामो समयदेखि कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छन्।
“एक कर्मचारी, एक कार्यालय नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। अब एक कर्मचारी, एक कार्यालयमा सीमित हुनेछन्,” उनले भने। सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र रमाना लिनुपर्नेछ।
सरुवा भएका कर्मचारीको सूची मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिनेछ। न्यूनतम ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइनेछ।
