नेपाली कांग्रेसका ६ सांसदको असन्तुष्टिले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत जेठ ८ गतेसम्म सारेका छन्।
मुख्यमन्त्री यादवले शुक्रबार बिहान ११ बजे विश्वासको मत लिने कार्यतालिका थियो। आफ्नै दलभित्र फ्लोर क्रसको सम्भावनाले उनलाई सहमति जुटाउन बाध्य बनायो।
जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। कार्यसूची फेरबदल भएपछि सत्ता र विपक्षका सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
आफ्नै दलबाट विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले सांसदहरूसँग छलफल गरे। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले जेठ ८ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनायो।
नेपाली कांग्रेसका करिब ६ सांसदको असन्तुष्टिले बैठक चार घण्टा ढिलो सुरु भयो। जसपा नेपालले कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै विश्वासको मत नदिने बताएपछि सरकार संकटमा पर्यो।
मुख्यमन्त्री यादवले सदन स्थगनका लागि जेठ ८ गतेको मिति प्रस्ताव गर्दै लबिङ गरे। जसपा नेपाल र कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि साम्य भए पनि शुक्रबार विश्वासको मत लिने वातावरण बनेन।
जसपा नेपालका प्रदेश सांसद लालबाबु राउतले वर्तमान सरकारकै पक्षमा रहेको बताए। उनले जसपाको समर्थन रहेकाले तत्काल सरकार फेरबदलको खेलमा नरहेको स्पष्ट पारे।
मुख्यमन्त्री यादवले कार्यसूची परिवर्तन गरेकोमा जनमत पार्टीले कडा आपत्ति जनायो। जनमतका सांसद सञ्जय कुमार यादवले सभामुखमाथि ‘छापामार शैली’को आरोप लगाए।
उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले अध्ययन गरेको नियमावलीको कुन कानुन टेकेर सभामुखज्यूले कार्यसूची हेरफेर गर्नुभयो?’
जनमत पार्टीका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव र खेलकुद मन्त्री बसन्त कुमार कुशवाहाले राजीनामा दिएनन्। कुर्सी मोहले एक मन्त्री अनुपस्थित रहे, अर्का विपक्षीको कुर्सीमा बसे।
अर्थमन्त्री यादव राजीनामा दिन हाउसमै आएनन्। खेलकुदमन्त्री कुशवाहा जनमतका सांसदहरूसँग बसे, तर राजीनामा दिएनन्।
उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको एकीकरणपछि जसपा नेपाल मधेश प्रदेशसभामा पनि एक भयो। लोसपाबाट जितेन्द्र सोनलले संसदीय दलको नेता दाबी गर्दै सभामुखसँग कुर्सी मागे।
जसपा नेपालमा खटपटले सभामुख राम अशिष यादवलाई मिलाउन कठिनाइ भयो। एक पक्षले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मतमा समर्थन नगर्ने अडान लियो।
