मधेश सरकारको बजेट खर्च ५६.३१% मात्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित कुल बजेटको ५६.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चालु खर्चतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २१ हजार विनियोजन गरिएकामा ९ अर्ब ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख २९ हजारको बजेटमध्ये १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
मन्त्रालयगत खर्चको विवरणअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ७१.४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि विनियोजित ६ अर्ब ९ करोड ९५ लाख ७० हजारमध्ये ४ अर्ब ३५ करोड ८० लाख २३ हजार खर्च भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३६.०६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयगत खर्चमा सबैभन्दा न्यून हो।
अन्य मन्त्रालयहरूमध्ये शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ६७.८८ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
पुँजीगत खर्चको सुस्तताले विकासमा प्रश्न
आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदा समग्र बजेट खर्च ५६.३१ प्रतिशतमा सीमित रहनुले प्रदेश सरकारका विकास योजना तथा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती देखिएको छ। पुँजीगत खर्चको कम प्रतिशतले विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा अपेक्षित प्रगति नभएको संकेत गर्दछ। यसको असर नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा पर्नेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्च प्रदर्शन
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ७१.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरी उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। यसले स्वास्थ्य सेवा सुधार र जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा मन्त्रालयको सक्रियता देखाउँछ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको न्यून खर्च चिन्ताजनक
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३६.०६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्नु चिन्ताको विषय हो। यसले प्रदेश सरकारको समग्र नीतिगत कार्यान्वयन र प्रशासनिक क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूको खर्च औसतभन्दा माथि
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय (६७.८८%), अर्थ मन्त्रालय (६५.६८%), वन तथा वातावरण मन्त्रालय (६३.७६%) र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (५८.६७%) ले औसतभन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन्।
आगामी बजेटमा खर्च प्रभावकारिताको अपेक्षा
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा यस वर्षको खर्चको अवस्थालाई मध्यनजर गरिने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा बजेट खर्चको प्रभावकारिता बढाउन र विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न थप सक्रियता देखाउनुपर्ने देखिन्छ।
