मधेश प्रदेश सरकारले भीभीआईपी प्रयोजनका लागि करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ मूल्यको विलासी सवारीसाधन खरिद गर्न आह्वान गरेको बोलपत्र तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
आर्थिक दबाबमा रहेको प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीको नीति अवलम्बन गरिरहेका बेला करोडौँ रुपैयाँको विलासी गाडी खरिद गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना चर्किएको थियो। यही दबाबका कारण सरकारले खरिद प्रक्रिया तत्कालका लागि अघि नबढाउने निर्णय गर्यो।
श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदादेवी थापाले असोज १४, २०८३ (सेप्टेम्बर ३०, २०२६) मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र प्रदेश सरकारको खर्च कटौतीको नीतिलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राख्दै उक्त खरिद प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको जानकारी दिएकी छिन्। मन्त्री थापाका अनुसार, मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा भीभीआईपीका लागि चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।
उल्लेखनीय छ कि, मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिरहेका बेला गत भदौ २५, २०८३ (सेप्टेम्बर १०, २०२६) मा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले भीभीआईपी प्रयोजनका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतको विलासी सवारीसाधन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। यो कदमले सरकारको दोहोरो मापदण्डमाथि प्रश्न खडा गरेको थियो।
मन्त्री थापाले अहिलेको विषम आर्थिक परिस्थितिमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर यस्तो विलासी सवारी खरिद गर्नु नैतिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट गम्भीर प्रश्न उठेपछि प्रक्रिया रोक्न बाध्य भएको बताइन्। उनले थप स्पष्ट पार्दै भनिन् कि तत्काल मधेश प्रदेशमा कुनै पनि भीभीआईपीको आगमनको सम्भावना नरहेकाले नयाँ सवारीसाधन खरिदको तत्काल आवश्यकता नदेखिएको हो।
खर्च कटौतीको नीति र विलासी खरिदको विरोधाभास
मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो वित्तीय अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसअघि नै नयाँ सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिने खर्चमा पूर्ण रूपमा शतप्रतिशत रोक लगाएको थियो। यसका अतिरिक्त, प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न ४४ वटा शीर्षकमा २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौतीको घोषणा गरेको थियो।
विशेषगरी, निर्देशिकाले विभिन्न खर्च शीर्षकहरूमा कठोर कटौतीको व्यवस्था गरेको छ। यस अनुसार, कर्मचारी भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा अति विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ। त्यस्तै, तालिम तथा गोष्ठी, सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरू र भैपरी आउने प्रशासनिक खर्चमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ। पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्श खर्चमा त ७५ प्रतिशतसम्मको भारी कटौती लागू गरिएको छ। खर्च नियन्त्रणका लागि यस्ता कडा व्यवस्था लागू गरिएको अवस्थामा, भीभीआईपीका नाममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको एकल विलासी सवारी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयले प्रदेश सरकारको खर्च प्राथमिकता र वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो। यसबाहेक, बजेट खर्चसम्बन्धी निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागि समेत करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा, त्यसको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी मूल्यको सवारी खरिद गर्न खोजिएपछि यो विषय झनै विवादित बनेको थियो।
यस विवादित खरिद प्रक्रियाको सन्दर्भमा, मन्त्री थापाले आफूलाई बोलपत्र आह्वान हुनुअघि यस प्रक्रियाबारे कुनै पनि पूर्वजानकारी नभएको दाबी गरेकी छिन्। उनले मन्त्रालयका सचिवसँग यस विषयमा आवश्यक जानकारी लिएपछि र थप निर्णय भइनसकेको अवस्थामा, जनदबाबलाई मध्यनजर गर्दै प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेकी छिन्।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सकिने यस्तो महत्त्वपूर्ण खरिद प्रक्रिया श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत किन अघि बढाइयो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री थापाले विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका भीभीआईपी सवारीसाधन यही मन्त्रालयमार्फत खरिद हुने गरेको परम्परा रहेको बताइन्।
वित्तीय संकटमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता
मधेश प्रदेश सरकार हाल ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट घाटामा रहेको छ, जसले प्रदेशको वित्तीय अवस्था नाजुक रहेको संकेत गर्दछ। प्रदेशको आम्दानीको स्रोत अत्यन्त सीमित रहेको र बजेट कार्यान्वयनमा समेत कठोर खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले भीभीआईपीका नाममा गर्न लागेको यो ३.५ करोड रुपैयाँको विलासी गाडी खरिद प्रकरणले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन, प्राथमिकता र दूरदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
विशेषगरी, नयाँ सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि, अर्थ मन्त्रालयबाट समेत उक्त भीभीआईपी गाडी खरिदका लागि मात्रै विशेष सहमति दिइएको विषयले सार्वजनिक आलोचना झनै चर्किएको थियो।
यो विषयमा हाम्रो अघिल्लो कभरेज पढ्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
भीभीआईपीका लागि खरिद गर्न खोजिएको सवारीसाधन कुन-कुन विशिष्ट व्यक्तिको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने पूर्ण विवरण भने अझै स्पष्ट छैन। यद्यपि, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री बालेन शाह लगायतका अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको प्रदेश भ्रमणका क्रममा प्रयोग गर्ने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।
