सुनसरीको देवानगञ्ज घटनामा ज्यान गुमाएकालाई तत्काल शहीद घोषणा गरिनुपर्छ। पीडित परिवारसँग सरकारले गरेको लिखित सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तराई-मधेस केन्द्रित चार राजनीतिक दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारको ढिलाइले पीडितको पीडा र जनआक्रोश बढाएको दलहरूको आरोप छ।
सरकारले समयमै समस्या समाधान नगरे अवस्था थप गम्भीर बन्ने चेतावनी दलहरूले दिएका छन्। सरकारले मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने, परिवारलाई रोजगारी दिने र सात दिनभित्र निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, सम्झौता भएको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुनु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो।
कप्तानगञ्ज घटनामा घाइते भई उपचारका क्रममा निधन भएका रविन्द्र मेहताको शव एक सातादेखि अन्त्येष्टि हुन सकेको छैन। मेहताको गत १९ साउनमा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मृत्यु भएको थियो। सरकारसँग सहमति नहुँदा उनको शव अस्पतालको शवगृहमा थन्किएको छ। यसले परिवारजनको अन्तिम संस्कार गर्ने अधिकारलाई प्रभावित पारेको छ।
देवानगञ्ज घटनाका ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहता, सिरहाको गोलबजार घटनाका गणेश यादव, उपचारका क्रममा निधन भएका रविन्द्र मेहतालाई शहीद घोषणा गरिनुपर्छ। पीडित परिवारसँगको सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्ति, राहत र रोजगारीको व्यवस्था तुरुन्त गरिनुपर्छ।
चार दलले तत्काल न्यायपूर्ण समाधान नखोजे शान्तिपूर्ण र सशक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
