मधेश प्रदेश बजेट सात अर्बभन्दा बढी घाटामा छ। अर्थ मन्त्रालयले गाडी खरिदमा शतप्रतिशत रोक लगाएको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि साढे तीन करोडको विलासी गाडी खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरिएको छ। प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि भन्दै उक्त गाडी खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यो खबर बाहिरिएसँगै बजेट घाटाको चिन्ताजनक अवस्थामा महँगो गाडी खरिदको तयारीमाथि व्यापक आलोचना सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ २ गते जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकाले ४४ शीर्षकमा बजेट कटौती गरेको थियो। यसमा गाडी खरिद र मेसिनरी औजार भाडामा लिने काममा शतप्रतिशत रोक लगाइएको थियो।
निर्देशिका अनुसार भत्ता, सञ्चार शुल्क, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ। सिप विकास तथा योजना तालिम गोष्ठी, सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण, भैपरी आउने खर्चमा ५० प्रतिशत बजेट रोक्का गरिएको छ। पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्चमा ७५ प्रतिशत कटौती गरिएको छ।
तर, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले गत भदौ २५ गते तीन करोड ५० लाख रुपैयाँमा चारपांग्रे सवारी साधन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रञ्जित यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा भीभीआईपीका लागि गाडी खरिद गर्न लागिएको बताए। अर्थ मन्त्रालयको रोकबारे भने उनलाई जानकारी नभएको बताए।
सचिव यादवका अनुसार उक्त गाडी प्रदेशमा आउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका अति विशिष्ट व्यक्तिको प्रयोगका लागि राखिनेछ। उनीहरू कहिलेकाहीँ मात्र आउने भएकाले त्यतिबेलासम्म गाडी कसले प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले मुख्यमन्त्रीसँग जवाफ माग्न भने।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता जयकुमार राउतले मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइएको बताए। तर, भीभीआईपीका लागि गाडी खरिद गर्नुपर्ने माग आएपछि सहमति दिइएको उनको भनाइ छ। बजेट खर्च मापदण्ड निर्देशिकामा भीभीआईपीका लागि गाडी खरिद गर्नेबारे कुनै व्यवस्था नभएको जिज्ञासामा उनले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरिएको भन्दै पन्छिए।
मुख्यमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयको मिलेमतोमा करोडौंको विलासी गाडी खरिद गर्न लागिएको आरोप लाग्न थालेको छ। निर्देशिकाले मुख्यमन्त्रीका लागि बढीमा डेढ करोडसम्मको गाडी किन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यातायात मन्त्रालयले साढे तीन करोडको किन्न लागेको छ।
