मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन गति निराशाजनक छ। ११ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा निकै कम रहेकाले आलोचना सुरु भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, यस आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
यसमध्ये ३१ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख २९ हजार १८० रुपैयाँ पूँजीगत बजेट थियो। जेठ मसान्तसम्म ४ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख ७ सय ७२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो प्रतिशतका आधारमा १३.७६ प्रतिशत मात्र हो।
१५ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख २१ हजार ८२० रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ६६ करोड ६६ लाख ५३ हजार ३५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल चालु बजेटको ३६.२२ प्रतिशत हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मधेश प्रदेशका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार मन्त्रालयगत खर्चमा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ। यसले आफ्नो बजेटको ४७.६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सबैभन्दा पछाडि छ। यसले कुल बजेटको ५.५७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १६ अर्ब ५८ करोड ७० लाख ८४ हजार ७३८ रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये १९.६२ प्रतिशत (३ अर्ब ३३ करोड १० लाख ४५ हजार ३६१ रुपैयाँ) मात्रै खर्च गरेको छ। ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ९.१५ प्रतिशत (३५ करोड ४७ लाख ७७ हजार १३ रुपैयाँ) खर्च गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले २.४२ प्रतिशत (६ करोड ५६ लाख ३७ हजार २३१ रुपैयाँ) खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४.९४ प्रतिशत (१० करोड ९६ लाख ३८ हजार ५२२ रुपैयाँ) खर्च गरेको छ।
अन्य मन्त्रालयहरूको पूँजीगत खर्च पनि निराशाजनक छ। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ५.४२%, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ०.५८%, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १९.२८%, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १४.३४%, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले १३.२३%, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ९.५४% र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ११.६४% खर्च गरेका छन्।
संवैधानिक तथा अन्य निकायहरूको खर्च अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ। प्रदेशसभाले ४५.१७%, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ६९.७६५%, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४९.७२% र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४१.५३% बजेट खर्च गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन ढिला हुनुको कारण जनमत (जेनजी) आन्दोलन र निर्वाचन प्रक्रियालाई मानेको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अधिकांश विकास आयोजना टेन्डर प्रक्रियामा रहेकाले भुक्तानी बाँकी रहेको बताएका छन्। यसले पूँजीगत खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ। उनले असार मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ६० प्रतिशत हाराहारीमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
११ महिना बित्दा पनि बजेट खर्चको कमजोर अवस्थाले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र विकास बजेट परिचालनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारले कस्तो गति लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
