मधेश प्रदेशमा १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले यस प्रदेशमा नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रक्रियागत लुटको भयानक दृश्य बाहिर ल्याएको छ। नियमविपरीत उपभोक्ता समितिमार्फत करोडौं खर्च गर्नु मधेश प्रदेशको ‘क्यान्सर’ बनेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रदेश सभाको संकल्प प्रस्तावअनुसार ५० लाखभन्दा बढीको काम अनिवार्य टेन्डर (बोलपत्र) बाट गर्नुपर्छ। उपभोक्ता समितिले भारी मेसिनरी प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। तर, मधेशमा यसको व्यापक उल्लंघन भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले करोडौं रुपैयाँका योजना उपभोक्ता समितिलाई दिएका छन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीले ३३ योजनामा १९ करोड ८९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्यो। सप्तरीले २२ योजनामा ९ करोड ७४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्यो। पर्साले ७ योजनामा २ करोड ८७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्यो। प्रदेश सभाको संकल्प प्रस्तावविपरीत ५० लाखभन्दा बढीको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउनु नियमसम्मत नभएको महालेखाले औंल्याएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाले जनकपुरको रामजानकी तेली कुटी भवन निर्माणका लागि १ करोड १८ लाखको योजनालाई ५०-५० लाखमा टुक्राएर उपभोक्ता समितिमार्फत बनायो। एउटै नामको योजनालाई दुई टुक्रा पारी बजेट विनियोजन गर्नु उचित नभएको महालेखाले बताएको छ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सर्लाहीले ५० लाखभन्दा बढी लागतका ४७ योजना टेन्डर नगरी उपभोक्ता समितिबाट गरायो। प्रदेश सभाको संकल्प प्रस्तावविपरीत २१ करोड ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोमा महालेखाले नियमसम्मत मानेको छैन। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, धनुषाले ७२ उपभोक्ता समितिमार्फत २० करोड ५१ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्यो। सिँचाइ मर्मत, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका काममा यो खर्च भएको हो।
प्रदेशको संकल्प प्रस्तावविपरीत खर्च गरिए पनि सिमेन्ट, रड र बालुवाको गुणस्तर परीक्षण गरिएको छैन। शिक्षा विकास इकाइ कार्यालय सिराहा र सप्तरीले जटिल पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराए। व्यावसायिक फर्मबाट बोलपत्र गरी गर्नुपर्नेमा ९५ योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट गराएर २४ करोड ८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरियो। पर्यटन विकास कार्यालयहरूले ९५ मन्दिर निर्माणको काम उपभोक्ता समितिलाई दिएर २७ करोड ४४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्।
‘कोटेसन’मार्फत ठूला योजनालाई साना टुक्रामा विभाजन गर्ने खेल व्यापक छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठूलो रकमको काम ‘बोलपत्र’मा लैजानुपर्छ। तर, मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरूले योजना टुक्राएर विश्वासपात्रलाई कोटेसनमार्फत दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाराले १९३ वटा कोटेसनमार्फत २० करोड ८८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्यो। २१ करोडको योजनालाई १९३ टुक्रामा विभाजन गरी १८८ ठेकेदार र उपभोक्ता समितिलाई बाँडियो। यो सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ८(२) को उल्लंघन हो।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कोटेसनमार्फत ८९ लाख १७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्यो। ५० लाखभन्दा बढीको औषधि खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ। केन्द्रले रकम टुक्राएर विना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्यो। यसले बजार मूल्यभन्दा बढी पैसा तिरिएको संकेत गर्छ। प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, जनकपुरले आवास भवन, मशिनरी, फर्निचर र सौर्य ऊर्जा जडानका लागि कोटेसनमार्फत १ करोड ७२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्यो। यसलाई एउटै प्याकेजमा टेन्डर गर्नुपर्नेमा टुक्राएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सर्लाही र पर्साले चारपाङ्ग्रे सवारी साधन कोटेसनमार्फत खरिद गरी ७८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरे। पर्साले ३८ लाख र सर्लाहीले ३९ लाख ९८ हजार रुपैयाँमा सवारी साधन किने। खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा ‘क्याटलग सपिङ’को दुरुपयोग गरी कोटेसनबाट खरिद गरियो। कम्पनीको दररेट र मूल्य विश्लेषण नगरी खरिद गरिनु नियम विपरीत भएको महालेखाले मानेको छ। अन्य मन्त्रालयले पनि कोटेसनमार्फत करोडौंको खरिद गरेका छन्।
इन्जिनियर र ठेकेदारको मिलेमतोमा कामै नगरी पैसा निकाल्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ। नापजाँचमा नभएको काम भएको देखाएर राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं लुटिएको भेटिएको छ। बाराको रानीबास-कङ्काली सडक निर्माणमा वास्तविक काम मूल्यांकन नगरी ६१ लाख १५ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरियो। बाराकै जीतपुरसिमरा जनहित समिति सडकमा ७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको छ। पर्साको सबैठवा–भेडीघारी–हरिपुर सडक निर्माणमा ‘प्राइम कोट’ र ‘ट्याक कोट’को कामै नगरी ९ लाख १५ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिइएको छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीले एक योजनामा ८ लाख ८८ हजार, सप्तरीले १ लाख ९० हजार र पर्साले ६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिए। जमुनी नदी पुल निर्माणमा मूल्य समायोजनको नाममा ४ लाख ५ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरियो। पर्यटन विकास कार्यालय, पर्साले ३ योजनामा १० लाख १४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्यो। शिक्षा विकास एकाइ, सप्तरीले १९ योजनामा कट्टी गर्नुपर्ने रकम नकाटी ४ लाख २ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दियो।
प्रादेशिक अस्पताल, गौरले सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने सेवा शुल्क दाखिला गरेन। जरिवाना समेत गरी २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।
मधेश प्रदेशमा ‘डीपीआर’ र ‘परामर्श सेवा’ खरिदमा पनि अनावश्यक र नियमविपरीत खर्च हुन्छ। ‘इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी’को आवरणमा राजनीतिक कार्यकर्ता र बिचौलियालाई कमिसन खुवाइन्छ। सयौं सरकारी इन्जिनियर खाली बसिरहँदा करोडौं परामर्शदातालाई बाँडिन्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले १३ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न २ करोड ४६ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्यो।
