#उपभोक्ता समिति

मधेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा एक करोडभन्दा कम लागतका योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत…

Sarita Pandey 3 hours अघि

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनताको भयावह तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत करोडौं रुपैयाँका योजनाहरू नियमविपरीत टेन्डर नगरी दिइएको छ,…

Arjun Basnet 3 weeks अघि