मधेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। ‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ नारासहित प्रस्तुत बजेटले साना तथा टुक्रे योजना कटौती गर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत हुने आयोजना कार्यान्वयनलाई निरुत्साहित गर्ने प्रमुख नीति लिएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’को साझा संकल्प साकार पार्ने उद्देश्य राखेको बताए। चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ (३५.६४%) र पूँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ (६४.३६%) विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा विकास आयोजना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन। नयाँ सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइनेछ। अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पूँजीगत निर्माणमा लगानी बढाउने लक्ष्य छ।
विगतका बजेटहरूमा साना तथा टुक्रे योजना र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएका आयोजनाका कारण मधेश प्रदेश सरकार आलोचित हुँदै आएको थियो। यस पटकको बजेटमा उपभोक्ता समितिलाई निस्तेज पार्न एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका विकास योजनालाई निरुत्साहित गरिनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।
अर्थशास्त्री तथा विश्लेषकहरूले पनि एक करोड रुपैयाँसम्मका विकासे योजनासहितको बजेटलाई सकारात्मक मानेका छन्। अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रका अनुसार विगतको तुलनामा सुधारको संकेत देखिएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। ‘टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने प्रयास सकारात्मक पक्ष हो। तर सरकारले कति दबाब सामना गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कुरा सरकारकै क्षमता र इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्छ,’ मिश्रले भने।
बजेटले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कृषि र उद्योग क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा नवप्रवर्तनमार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी र उद्यमशिलताका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख छ। किसानलाई उत्पादन र नतिजामा आधारित नगद अनुदान प्रणाली लागू गरिनेछ। यसले बिचौलियाको भूमिका अन्त्य हुने विश्वास छ।
१८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूका लागि रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुरु गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी ‘महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ। ‘एक रुख विनाश, १० रुख विकास’ नीति, चुरे संरक्षण तथा जल पुनर्भरन योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्ती न्यूनीकरण गर्न नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्थाका लागि ‘हेलो सीएम’ एप तथा टोल–फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
डिजिटल तथा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। पूर्व नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले वर्तमान बजेटलाई सकारात्मक र ‘जेनजी आन्दोलन’को मर्मअनुरूप रहेको बताए।
बजेटमा ‘एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय’, ‘प्लास्टिकमुक्त मधेश’, ‘गर्भवती आमा–पोषण प्याक’, ‘डिजिटल र नतिजामुखी सुशासन’ जस्ता नारा र अभियान पनि समेटिएका छन्। प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई विशिष्टीकृत बनाउने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा कमला नदीमा वैकल्पिक पुल निर्माण गर्ने योजना पनि समावेश छ।
अर्थशास्त्री मिश्रका अनुसार यस पटकको बजेट पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सकारात्मक छ। बजेटको सफलता अन्ततः यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ। ‘यो बजेटलाई राम्रो भन्न सकिन्छ। किनकि, बजेटले वास्तविकतालाई ध्यान गरी पछिल्लो वर्षभन्दा बजेटको आकार घटाएको छ,’ उनले थपे।
