जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच १५ बुँदे सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै लामो समयदेखि रोकिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको छ।
तीन दलका प्रदेशस्तरीय नेताहरूले संयुक्त रूपमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सरकार सञ्चालनमा आपसी समन्वय र सहमतिलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने विषयमा पनि साझा धारणा सार्वजनिक गरिएको छ।
समझदारीअनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा एक करोडभन्दा कम रकम विनियोजन गरिने छैन। विकास निर्माणका योजनाहरू खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरिनेछन्।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई सानो बनाउने सहमति पनि भएको छ। हाल कायम रहेको मन्त्रीपरिषद्मा नौ जना रहनेछन्। मन्त्रालय विस्तार गर्दा नेकपा एमालेले तीन, नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन र नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने समझदारी भएको छ।
विकास निर्माणका काम आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै अघि बढाइने, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाइने र अधुरा योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू रहेको कार्यदल गठन गरिनेछ। प्रदेशका कानुन संशोधन, पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।
यसका साथै, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरेर काम गर्ने, आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने तथा तीन दलीय गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने सहमति पनि समझदारी पत्रमा समेटिएको छ।
