चितवनमा असार ७ देखि ९ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनका लागि मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया आन्तरिक विवादले प्रभावित भएको छ। मधेसका आठमध्ये सात जिल्लामा अधिवेशन हुन नसकेपछि पार्टीले पुरानै तदर्थ समितिका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ।
जिल्ला अधिवेशन नै सम्पन्न नहुँदा प्रदेश अधिवेशनसमेत हुन सकेको छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र विवादका कारण पर्साबाहेक अन्य सात जिल्लामा अधिवेशन स्थगित गरिएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि अधिवेशन स्थगित गरेको हो। शान्ति सुरक्षाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले महाधिवेशनअघि अधिवेशन सम्पन्न गर्ने आँट नगरेको स्रोतले जनाएको छ।
पर्सा जिल्लामा जेठ २३ गते निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदा झडपको स्थिति आए पनि जेठ २४ गते शान्तिपूर्ण रूपमा नेतृत्व चयन सम्पन्न भयो। पर्सा–१ बाट निर्वाचित सांसद तथा सभापति बुद्धिप्रसाद (हरि) पन्तको समन्वयकारी भूमिकाले विवाद समाधानमा सहयोग पुगेको थियो। केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठको रोहबरमा वीरगञ्जमा विवाद टुङ्ग्याइएको थियो। चुनावी प्रतिस्पर्धामा पन्तले पर्सा–२ का सांसद सुशील कानुलाई ४८ मतले पराजित गरेका थिए।
मधेसमा विवाद चर्किनुको मुख्य कारण पार्टी संगठनमा घुलमिल हुन नसकेका र पुराना पार्टीबाट आएका नेताहरूले पार्टीको नीति, पद्धति र विधानलाई आत्मसात् गर्न नसकेको जिल्लास्तरका नेताहरूको आरोप छ। रास्वपाका केन्द्रीय प्रवक्ता मनिष झा, मधेस प्रदेशका सभापति तपेश्वर यादव र समानुपातिक सांसद पुरुषोत्तम यादवको कार्यशैलीप्रति नेता कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट छन्।
बारा–१ बाट निर्वाचित सांसद तथा मधेस प्रदेश महामन्त्री गणेश धिमालले पार्टी ठूलो हुँदा समस्या व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र त्यसैकारण अधिवेशन गर्न नसकिएको बताए। धनुषा, सप्तरी, बारा र सर्लाहीमा अधिवेशन सुरु नै भएन। सिराहा, महोत्तरी र रौतहटमा सुरु भएर पनि विवादका कारण स्थगित भएका छन्।
अधिवेशन भएका जिल्लामा पालिकाका सभापति र समितिले माइन्युट गरेका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। नगरपालिकाबाट २ जना, गाउँपालिकाबाट १ जना, उपमहानगरपालिकाबाट ३ जना र महानगरपालिकाबाट ४ जनाका दरले प्रतिनिधि छनोट हुनेछन्। अधिवेशन नभएका स्थानमा तदर्थ समितिका सभापति सहभागी हुनेछन्। एक जिल्लाबाट करिब ५० जना प्रतिनिधि सहभागी हुने धिमालले जानकारी दिए। केन्द्रीय विभागका सदस्यहरू, पूर्व केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति, २०७९ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि र उम्मेदवारहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्।
