NM Khabar 9 July 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

मल अभावले सर्लाहीका खेत बाँझै, भारतबाट मल ल्याउँदा दुई नेपाली पक्राउ

सर्लाहीमा धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको चरम अभाव छ। भारतबाट मल ल्याउँदै गरेका दुई नेपाली नागरिक पक्राउ परेपछि किसान दोहोरो मारमा परेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कूटनीतिक पहल सुरु भएको पुष्टि गरेका छन्।
Kamala Devi
Kamala Devi
9 July 2026, 7:33 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
मल अभाव सर्लाही
Share:

सर्लाहीको बलरामा भारतबाट मल ल्याउँदै गरेका दुई नेपाली नागरिक पक्राउ परेपछि सीमावर्ती किसान दोहोरो मारमा परेका छन्।

धान रोपाइँको मुख्य सिजन सकिन लाग्दासमेत सर्लाहीका सीमावर्ती किसान मल अभावले गम्भीर संकटमा छन्। सरकारी अनुदानको मल नपाएपछि भारतीय बजारमा निर्भर किसान कानुनी जोखिममा परेका हुन्।

बलरा नगरपालिका–५, अर्नाहाका किसान बिनय सिंह चार बिघा खेतमा धान रोप्ने तयारीमा छन्। मल नपाउँदा खेत बाँझै राख्न बाध्य भएको उनले बताए। ‘असारको अन्तिमतिर आइपुग्दासमेत सरकारले मल उपलब्ध गराउन सकेन। मल नहुँदा रोपाइँ नै रोकिएको छ,’ सिंहले गुनासो गरे।

सोही वडाका बैजनाथ सिंह पाँच बिघा खेतमा धान रोप्न नसकेर चिन्तित छन्। किसान विनोद सिंहको डेढ बिघा खेती पनि मल अभाव र पर्याप्त वर्षा नहुँदा अन्योलमा छ।

मलको चरम अभावले स्थानीय किसान भारतीय सीमावर्ती बजारबाट मल ल्याउन बाध्य छन्। यही बाध्यताले उनीहरू कानुनी झमेलामा परेका हुन्। बलरा–३ का नागेन्द्र प्रसाद सिंह र सुरेश प्रसाद सिंह भारतको बिहारस्थित सोनबरसाबाट दुई बोरा युरिया र छ बोरा डीएपी मल लिएर नेपाल फर्किंदै थिए। भारतीय सुरक्षा निकायले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो।

भारतीय बिहारको सोनबरसा प्रखण्डमा कृषि विभाग र सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले संयुक्त कारबाही चलाएका थिए। भारतीय प्रशासनले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। भारत सरकारले आफ्ना किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मल नेपाल लैजाँदै गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। भारत सरकारले अनुदान प्राप्त कृषि सामग्री विदेश निकासी गर्न कानुनी प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसकारण सीमाक्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको छ।

छिमेकीहरू पक्राउ परेपछि बलरा क्षेत्रका किसान निराश बनेका छन्। सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसक्ने र भारतबाट ल्याउँदा पक्राउ पर्ने अवस्थाले खेती कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ।

नेपालमा धान रोपाइँको मुख्य समयमा हरेक वर्ष रासायनिक मल अभाव दोहोरिन्छ। यसले सीमावर्ती जिल्लाका किसान भारतीय बजारमा निर्भर बन्न बाध्य छन्। भारतको अनुदान प्राप्त मल सीमापार लैजान कानुनी रोक छ। यस्तो निर्भरता किसानका लागि आर्थिक मात्र नभई कानुनी जोखिमको विषय बनेको छ। समयमै मल आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारी कमजोरीले किसान दोहोरो मारमा परेका छन्।

मधेश प्रदेशको भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका बाली विकास प्रमुख बिन बस्नेतका अनुसार मधेश प्रदेशमा करिब ३ लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न जातका धान खेती हुँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा युरिया ८५ हजार मेट्रिक टन र डीएपी ६२ हजार मेट्रिक टन मल वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए।

सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले मल डिपोलाई कालोबजारी रोक्न र किसानलाई सहज मल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताए। बलरा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष मनोज महतोले मल आपूर्तिमा सरकारले नेपाली किसानप्रति सौतेलो व्यवहार गरेको आरोप लगाए। अर्नाहा गाउँमा हजार बिघाभन्दा बढी जमिन मल अभावले रोपाइँ हुन नसकेको महतोले बताए।

‘नेपाल सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसके पनि हरेक वर्ष भारतीय बजारकै भरमा खेती हुँदै आएको थियो,’ वडाध्यक्ष महतोले भने। ‘हाम्रो गाउँ सीमाबाट करिब २०० मिटरको दूरीमा पर्छ। मल ल्याउन गएका दुई दाजुभाइलाई भारतीय प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएर सितामढी अदालतमा बुझाएको छ। हालसम्म पनि उनीहरू रिहा भएका छैनन्।’ सीमावर्ती क्षेत्रका किसान मलको चरम अभावबाट प्रभावित छन्। रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका किसान पनि यही समस्या भोगिरहेका छन्। मल अभावले धेरै स्थानमा धान रोपाइँ रोकिएको छ।

सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले दुई नेपाली नागरिक भारतीय सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि गरे। सर्लाही प्रशासनले गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ। आवश्यक कूटनीतिक पहल अघि बढाइएको सुवेदीले बताए। भारतीय अधिकारीहरूले बरामद मलसहित दुवै नेपाली नागरिकलाई सितामढी जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएका छन्। अदालतको आदेशपछि उनीहरू रिहा हुने अपेक्षा प्रशासनले गरेको छ।

Kamala Devi

Kamala Devi

संवाददाता · NM Khabar

कमला देवी NM खबरकी मधेश क्षेत्र संवाददाता हुन्। तराईका राजनीतिक, सामाजिक र कृषि सम्बन्धी मुद्दाहरूमा जमिनी स्तरबाट रिपोर्टिङ गर्ने उनको शैली विश्वसनीय मानिन्छ। सीमान्तकृत समुदाय र महिलाका अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा उनको विशेष ध्यान छ।

सम्बन्धित समाचार