सरकारले आगामी खेतीका लागि आवश्यक रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारत सरकारसँग जी टु जी (सरकार-सरकार) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
भारतबाट मल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो
सरकारले किसानहरूको माग सम्बोधन गर्न र समयमै मल उपलब्ध गराउनका लागि भारत सरकारसँग जी टु जी सम्झौतामार्फत मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई भारतबाट आवश्यक परिमाणमा युरिया र डीएपी मल ल्याउनका लागि बाटो खुलेको छ। यो निर्णयले आगामी खेती याममा मलको अभाव हुन नदिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि पनि सरकारले विभिन्न समयमा भारत र तेस्रो मुलुकबाट मल खरिद गर्दै आएको छ। यसपटक जी टु जी प्रक्रिया अपनाउनुले खरिद प्रक्रियालाई थप सहजीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ।
विश्व बैंकबाट ५७ मिलियन डलर ऋण र अनुदान स्वीकार
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विकास आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत ५२ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन डलर अनुदान स्वीकार गरिनेछ। सरकारका प्रवक्ताले यो रकम विभिन्न विकासका परियोजनाहरूमा खर्च गरिने जानकारी दिएका छन्।
यसअघि परम्परागत पोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक पोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर सुधार गर्ने जस्ता परियोजनाका लागि यो रकम उपयोग गरिने बताइएको थियो। यसबाट मुलुकको आर्थिक विकास र वातावरणीय सुधारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्य निर्णयहरू
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्य केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। यद्यपि, स्रोतका अनुसार ती निर्णयहरूको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। सरकारले यसअघि पनि विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गर्दै आएको छ जसले मुलुकको विकास र नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ।
सरकारले गरेका यी निर्णयहरूले देशको कृषि क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिलाई टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। विशेषगरी, समयमै मल उपलब्ध हुनुले किसानहरूलाई राहत मिल्नेछ भने विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानले विकास आयोजनाहरूलाई गति दिनेछ।