पर्सा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्तालाई २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हुण्डी कारोबार प्रकरणमा कमजोर अभियोजन गरेको आरोपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले छानबिनका लागि काठमाडौं फिर्ता बोलाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०८३ असोज २८ गतेको निर्णयअनुसार उनलाई काठमाडौंस्थित कार्यालयमा उपन्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाइएको हो।
यो घटनाले पर्सामा भइरहेको अवैध वित्तीय कारोबार र अभियोजन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने वित्तीय अपराधको भयावह अवस्थालाई यसले उजागर गरेको छ।
वीरगञ्जबाट सुरु भएको २ अर्ब ३९ करोडको हुण्डी कारोबार
गत साउन २५ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका–१०, आदर्शनगरबाट प्रहरीले ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि हुण्डी कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा बैंक खाता, भौचर, ह्वाट्सएप संवाद तथा डिजिटल कारोबारका विवरणहरू गहन रूपमा अध्ययन गरियो। यस अध्ययनबाट कुल २ अर्ब ३९ करोड २२ लाख ६८ हजार ७९३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको खुल्यो।
मुख्य प्रतिवादी सागरकुमार साहले बयानका क्रममा आफूले १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेको स्वीकार गरेका थिए। उनले उक्त रकमबाट कलैयास्थित गार्डेन रिसोर्टमा सेयर लगानी गरेको समेत अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ। प्रहरीले यस प्रकरणमा संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुर समेटेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो।
कमजोर अभियोजन र धरौटीमा रिहाइ
प्रहरीको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइए पनि सरकारी वकिल कार्यालयबाट अदालतमा पेस गरिएको अभियोगपत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी, केही गम्भीर कसुरहरू समावेश नगरिएको र केही अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको विषय विवादको केन्द्रमा आएको छ।
पर्सा जिल्ला अदालतले असोज ८ गते मुख्य प्रतिवादी सागरकुमार साह, उपेन्द्रकुमार साह र राहुलकुमार गुप्तालाई जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो। त्यसैगरी, असोज १३ गते प्रतिवादी प्रमेश सर्राफलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइयो। यद्यपि, भारतीय नागरिक सुरजकुमार साहलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो।
मुख्य प्रतिवादीहरू धरौटीमा रिहा भएको घटनाले मुद्दाको गम्भीरता र अभियोजन प्रक्रियामाथि थप चासो बढाएको थियो। जनकपुर टुडेले असोज १६ गते ‘अढाइ अर्बको क्रिप्टो कारोबारी ५ लाख धरौटीमा रिहा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि यो प्रकरण थप चर्चामा आएको हो। यस विषयलाई लिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरीसमेत परेको थियो।
धरौटीमा रिहा हुनु आफैंमा अभियुक्त दोषी वा निर्दोष भएको अन्तिम प्रमाण होइन, तर अदालतको आदेश र सरकारी वकिलको अभियोजन निर्णयलाई अलग–अलग आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकरणमा अभियोजन कमजोर बनाइएको आरोप लागेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ।
मधेसको वित्तीय सुशासनमा प्रश्नचिह्न
मनोजप्रसाद गुप्तालाई काठमाडौं फिर्ता बोलाइनुलाई उक्त प्रकरणमा भएको अभियोजनसम्बन्धी निर्णयको छानबिनसँग जोडेर हेरिएको छ। यद्यपि, उनीमाथि लागेको आशंकाको अन्तिम निष्कर्ष छानबिनबाटै स्पष्ट हुनेछ। यो प्रकरण अब हुण्डी कारोबारको अनुसन्धानमा मात्र सीमित छैन। यसले ठूलो आर्थिक अपराधका मुद्दामा अनुसन्धान निकायले संकलन गरेका प्रमाणलाई सरकारी वकिलले कसरी अभियोजनमा रूपान्तरण गर्छन् भन्ने विषयको पनि परीक्षण बनेको छ।
मधेस प्रदेशमा सीमापार वित्तीय अपराध, हुण्डी र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ साउन २९ गतेदेखि नै क्रिप्टोकरेन्सीलाई गैरकानूनी घोषित गरेको छ र यसको कारोबारमा संलग्न नहुन चेतावनी दिँदै आएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५क. अनुसार हुण्डी कारोबार गर्न वा गराउन हुँदैन र कसुर गरेमा बिगो र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत भई १ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट अभियोजन कमजोर बनाइनुले मधेसको समग्र वित्तीय सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
छानबिनले अभियोजनमा त्रुटि भएको हो वा निर्णय कानुनी आधारमा गरिएको थियो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। गुप्तालाई काठमाडौं फिर्ता बोलाइएसँगै अब यस प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार अभियोगपत्र तयार गरिएको थियो कि थिएन, गम्भीर कसुर छुटाइएका थिए कि थिएनन् र केही अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयको आधार के थियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेका छन्।
