झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले मापदण्डविपरीत सञ्चालित दुई अस्पताल र दुई क्लिनिकमा सिलबन्दी गरेको छ, जहाँ म्याद गुज्रिएका औषधि समेत बरामद भएका छन्।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभास श्रेष्ठको नेतृत्वमा खटिएको अनुगमन टोलीले २०८३ असोज १४ गते बुधबार चारआली र धुलाबारी क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत चलेका स्वास्थ्य संस्थामा कारबाही गरेको हो।
अनुगमनका क्रममा चारआलीस्थित मनोकामना अस्पताल र धुलाबारीस्थित शिखर अस्पताल एक वर्षदेखि नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो। यी दुई अस्पतालमा सिलबन्दी गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए।
श्रेष्ठका अनुसार, यसअघि नै मनोकामना अस्पताललाई दर्ता र नवीकरणका लागि पटकपटक पत्राचार गरिए पनि बेवास्ता गरेकाले कारबाही गर्नुपरेको हो।
त्यसैगरी, धुलाबारीमा सञ्चालित प्रतिभा जमुना मेडिकल र न्यू मिलन मेडिकलले प्रयोगशाला (ल्याब) र क्लिनिक दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको पाइएपछि सिलबन्दी गरिएको छ।
प्रतिभा जमुना मेडिकलबाट म्याद गुज्रिएका औषधि फेला परेको थियो, जसलाई जफत गरिएको छ। यस्तै, रोहन मेडिकल र मनकामना फार्मेसीबाट पनि म्याद गुज्रिएका औषधि भेटिएकाले बरामद गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
कानुनी मापदण्डको उल्लंघन र जनस्वास्थ्यमा जोखिम
नेपालमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ बमोजिम दर्ता र सञ्चालन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि “स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७” र “स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०” जस्ता मापदण्ड र निर्देशिकाहरू लागू छन्।
अस्पतालहरूको नवीकरण पहिले हरेक वर्ष गर्नुपर्नेमा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ लागू भएपछि अब पाँच वर्षमा मात्र गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। यसका बाबजुद पनि नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूले कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेका छन्।
म्याद सकिएका, प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने औषधि, रसायन र औषधिजन्य सामग्री नष्ट गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत गरिएको छ। यसले म्याद गुज्रिएका औषधिको व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको छ।
आगामी कारबाही र सिलबन्दी खोल्ने सर्त
कानुन विपरीत सञ्चालन भएका यी स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय पालिकाले जरिवाना गराउनेछ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार, फार्मेसी सञ्चालकलाई थप कारबाहीका लागि औषधि व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा पत्र पठाइनेछ।
स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक र प्रयोगशालाले कानुनअनुसार विधिवत् रूपमा दर्ता गरेपछि मात्र सिलबन्दी खोलिनेछ। औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर शाखाले हालै फर्मासिस्ट/सहायक फर्मासिस्टहरूलाई आफू कार्यरत रहेको ठाउँको जानकारी अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ।
कारबाहीका अनुत्तरित पक्षहरू
मापदण्डविपरीत सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थालाई लगाइने जरिवानाको निश्चित रकम भने खुलाइएको छैन। यस्तै, औषधि व्यवस्था विभाग क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले फार्मेसी सञ्चालकहरूमाथि कहिलेसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ भन्नेबारे समयसीमा तोकिएको छैन।
सिलबन्दी गरिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका छन् वा छैनन् भन्नेबारे पनि हालसम्म जानकारी उपलब्ध छैन। अनुगमन टोलीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभास श्रेष्ठबाहेक अन्य को-को संलग्न थिए भन्ने विस्तृत विवरण पनि दिइएको छैन।
