सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका लिखित सम्झौतालाई अवैध घोषणा गरेको छ। साउन १ गते मिटरब्याज पीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
यो निर्णयसँगै मिटरब्याज पीडितले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउने बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सहमतिलाई अनुमोदन गरेपछि मिटरब्याज पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गरिने भएको छ।
यस्तै, मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
समितिका सदस्यहरूमा पूर्व–सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइराला र पूर्व–सहसचिव रामुराज कडरिया रहेका छन्। समितिलाई गठन भएको मितिबाट सात दिनभित्र घटनाबारे विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
गणेश नेपालीको गत असार २६ गते वीर अस्पतालको बर्न युनिटमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। उनको मृत्युपछि नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिन गर्न नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्ने र समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख थियो।
