जनकपुरधामबाट काठमाडौं हिँडेका मिटरब्याज पीडितले सरकारसँगको वार्तालाई औपचारिकता दिन अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय टोली बनाएका छन्। यो टोलीले अब आन्दोलनरत पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नेछ।
पीडितहरूले असार २५ गतेदेखि सुरु गरेको पैदल न्याय मार्च बाराको निजगढमा रोकेका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग चार चरणको वार्ता भए पनि ६ बुँदे मागमा लिखित सहमति हुन सकेको छैन।
आन्दोलनरत पक्षले गृहमन्त्रीले स्वीकार गरेको ६ बुँदे मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। लिखित सहमति नभएसम्म मार्च नरोकिने र काठमाडौं यात्रा पुनः सुरु गर्ने चेतावनी छ।
नेताहरूले वार्ता निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। वार्ता टोलीका सदस्य निर्ग नवीनका अनुसार, टोली सिमरा विमानस्थल पुगेको छ।
सरकारले मिटरब्याज उन्मूलन, विशेष ऐन र अदालत गठनमा सहमति जनाएपछि वार्ता निर्णायक मोडमा पुगेको नवीनले बताए। कुशवाहाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली हस्ताक्षरका लागि काठमाडौं जाँदैछ।
किसान–मजदुर आन्दोलनले तीनवटा बटम लाइन अघि सारेको छ। तर, सरकारका तर्फबाट भने वार्ता टोली अझै बनेको छैन। पीडित पक्षले अविलम्ब टोली गठन गर्न माग गरेको छ।
