बाराको निजगढमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मिटरब्याज पीडितका ६ बुँदे माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। पीडितहरूले भने सरकारको आश्वासनलाई पर्याप्त नठानेर लिखित सम्झौता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन्।
जनकपुरधामबाट काठमाडौँका लागि पैदल यात्रामा निस्किएका करिब सय जना मिटरब्याज पीडितहरूको गुनासो सुन्न गृहमन्त्री गुरुङ आफैँ निजगढ पुगेका थिए। उनले दोषी पार्टीका नेता वा परिवारका सदस्य जो कोही भए पनि कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए। पीडितलाई धम्की दिए १०० नम्बरमा फोन गर्न र प्रहरीले तत्काल कारबाही गर्ने आश्वासन पनि उनले दिए।
पीडितहरूले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत खारेज, विशेष ऐन निर्माण, न्यायाधिकरण गठन र सम्पत्ति फिर्ता लगायतका ६ बुँदे माग राखेका छन्। उनीहरूले तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन पास, र फर्जी चेक जस्ता कागजातलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै, मिटरब्याज अपराध उन्मूलनका लागि शक्तिशाली विशेष ऐन जारी गर्नुपर्ने, पीडितमैत्री न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने, सुदखोरको सम्पत्ति छानबिन गरी पीडितलाई फिर्ता गर्नुपर्ने र न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि पीडितहरूले त्यसलाई पर्याप्त मानेका छैनन्। संघर्ष समितिका प्रवक्ता नवीन निर्गले विगतका प्रतिवेदनमा के समावेश छ भन्ने जानकारी नभएको र आफ्ना ६ बुँदे मागमा ठोस सहमति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्।
भौगोलिक कारणले बाराको निजगढमा रोकिएका पीडितहरूले आज रातिसम्म सरकारसँग लिखित सहमति नभए भोलि बिहानै पुनः काठमाडौँतर्फ पैदल यात्रा सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
