बाराको निजगढमा मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच दोस्रो चरणको वार्ता सकारात्मक रूपमा सम्पन्न भएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मिटरब्याज समस्या अध्ययनका लागि गठित तीनवटै आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको हलमा भएको वार्तामा पीडित पक्षले अघि सारेका ६ बुँदे मागमाथि छलफल भएको थियो। मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता नवि निर्गका अनुसार पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक रह्यो र अब दोस्रो चरणको वार्ताको तयारी भइरहेको छ।
वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङले गौरिबहादुर कार्की आयोग, तेजबहादुर कार्की आयोग र बाबुराम रेग्मी आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए। यसअघि असार २५ गते जनकपुरधामबाट सुरु भएको ‘मिटरब्याज विरुद्धको (पैदल) न्याय मार्च’ का सहभागीहरूलाई भेट्न गृहमन्त्री निजगढ पुगेका थिए।
संघर्ष समितिकी अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकको निष्कर्ष आएपछि तेस्रो चरणको वार्ता बस्ने जानकारी दिइन्। उनले सरकारसँग लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारिन्। यदि सहमति नभए पैदल मार्च संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ अघि बढ्ने उनले बताइन्।
मिटरब्याज पीडितहरूको ६ बुँदे मागमा फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन तथा चेक खारेज, प्रभावकारी कानुन निर्माण, विशेष न्यायाधिकरण गठन र विगतका सम्झौता कार्यान्वयनलगायतका विषयहरू समावेश छन्।
