विगत १० दिनदेखि जारी मिटरब्याजी शोषणविरुद्धको ‘पैदल न्याय मार्च’ सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। सहमतिपछि आन्दोलनरत किसान तथा मजदुरहरू घर फर्किन थालेका छन्।
साउन १ गते भएको सहमतिमा मिटरब्याजको शोषण र कुप्रथा अन्त्य गर्ने, नक्कली तमसुक खारेज गर्ने, र मुद्दा सुनुवाइका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने विषय समेटिएका छन्।
मिटरब्याज पीडितहरूले असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए। मार्च निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौँमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भयो। साउन १ गते दुई पक्षबीच औपचारिक ९ बुँदे सहमति जुट्यो।
आन्दोलनरत पक्षले किसान र मजदुरहरूको एकता र सडक संघर्षकै कारण नीतिगत र कानुनी सहमति सम्भव भएको जनाएको छ। आन्दोलन रोकेर घर फर्कन सुरु गरे पनि सरकारको इमानदारिताको परीक्षा अब सुरु भएको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ।
सम्झौता कागजमा मात्र सीमित नभई बलियो इच्छाशक्तिका साथ तुरुन्तै व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ। शोषित वर्गले पूर्ण न्याय नपाएसम्म वैचारिक र संगठित संघर्ष जारी रहने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
जनकपुरदेखि निजगढसम्म संघर्षमा लामबद्ध भएका न्यायप्रेमी नागरिक तथा योद्धाहरूप्रति आन्दोलनकारी पक्षले सम्मान व्यक्त गरेको छ।
