प्रतिनिधि सभाले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्ने विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। सोमबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई पारित गरेको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताइन्। मुलुकको अति संवेदनशील तथा गुप्तचरको कार्य गर्ने विभागको काम विशिष्टीकृत रहेको कारण प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने उनको जिकिर थियो।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सरकारका रणनीतिक निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुनुपर्ने धारणा राखे। विपक्षी दलका सांसदहरूले भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्ने तर्क गर्दै असन्तुष्टि जनाए।
