नेकपाको अडान: विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी नीतिमाथि प्रश्न
- नेकपाले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ।
- शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले पेरिसडाँडामा यो निर्णय गरेको हो।
- पार्टी नेता जगन्नाथ खतिवडाले यस निष्कर्षबारे जानकारी गराएका छन्।
- सरकारले यसअघि आफ्ना १ सय बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठन खारेजीको विषय समावेश गरेको थियो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिकालाई लिएर महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। पार्टीले स्कुल र कलेजमा विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने अडान सार्वजनिक गरेको हो।
यो निष्कर्ष शनिबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकबाट आएको हो। नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निर्णयबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिए।
यसले के संकेत गर्छ भने, सरकारको १ सय बुँदे कार्यसूचीमा उल्लिखित विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने नीतिमाथि नेकपाले सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाएको छ। यो सरकारभित्रै र बाहिर पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत हो।
विद्यार्थी संगठनहरूलाई खारेज गर्ने सरकारी प्रस्तावले शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेला नेकपाको यो अडान आएको हो। यसले आगामी दिनमा सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धमा थप जटिलता ल्याउन सक्छ।
विशेषगरी युवा र विद्यार्थी राजनीतिमा यस निर्णयको दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ। नेकपाले विद्यार्थी संगठनहरूको लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा उभिएको सन्देश दिएको छ।
