नेपालको डेढ खर्बको उड्डयन बजार विदेशीको कब्जामा, निगम ५५ अर्ब ऋणमा

सन् २०२४ मा २६ विदेशी एयरलाइन्सले नेपालबाट १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कमाएर डेढ खर्बको नेपाली उड्डयन बजार कब्जा गर्दा, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम ५५ अर्ब ऋणभार र जहाज अभावले थिचिएको छ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा, नेपाल वायुसेवा निगमले हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरबाहेक २८ विदेशी वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहकको दयनीय अवस्था

नेपाल एयरलाइन्सका ६ वटा जहाजमध्ये हाल ४ वटा ग्राउन्डेड छन्। एउटा वाइडबडी ए-३३० र एउटा न्यारोबडी ए-३२० मात्र उडानमा छन् (२०८३ असोज १५ गतेको तथ्यांक अनुसार)। निगमको ‘मकालु’ नामको ए-३३० वाइडबडी विमान २५ साउन २०८३ मा ‘सी चेक’का लागि इटाली पठाइएको थियो र अझै नेपाल फर्किएको छैन।

अर्को वाइडबडी ए-३३० ‘अन्नपूर्ण’ १४ सेप्टेम्बर २०२६ मा जापानको नारिता विमानस्थलमा इन्जिनमा गम्भीर समस्या देखिएपछि ग्राउन्डेड भएको थियो। यसबाहेक, सहुलियत ब्याजदरमा खरिद गरिएका चिनियाँ जहाजहरू पनि ग्राउन्डेड अवस्थामा छन् र ती निगमको सबैभन्दा असफल परियोजनाका रूपमा दर्ज छन्।

नेपाली वायुयान कम्पनीका विमान तथा हेलिकोप्टर उडानमा ५८ जना विदेशी पाइलट कार्यरत छन् (२०८३ असोज ४ गतेको तथ्यांक अनुसार)। हिमालय एयरलाइन्समा २२ जना र नेपाल एयरलाइन्समा १४ जना विदेशी लाइसेन्सधारी पाइलट छन्, जसले दक्ष जनशक्तिको अभावलाई उजागर गर्छ।

नीतिगत कमजोरी र भ्रष्टाचारको जालो

नेपालले सन् १९९२ (वि.सं. २०४८) मा आर्थिक उदारीकरणको बाटो अपनाएपछि निजीकरण प्रक्रिया सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय हवाई नीति २०५० ले हवाई यातायातको क्षेत्रमा निजी लगानीलाई खुला गरी हवाई सेवामा उदारीकरणको सुरुवात गरेको थियो। नेपालले ‘उदार हवाई नीति’ (Liberal Sky Policy) अवलम्बन गरेको छ र ‘फ्रिडम ट्राफिक राइट–५’ स्तरको स्वतन्त्रता छ।

नेपाल वायुसेवा निगमको ऋण बढ्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापकीय अक्षमता र ५२ अर्ब रुपैयाँको ऋणभार प्रमुख कारण मानिएको छ। निगमले लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण समयमा भुक्तानी नहुँदा दायित्व बढेर ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २१ गते ठहर गरेको थियो।

सुधारका प्रयास र अनिश्चित भविष्य

सरकारले करिब १९ वर्षपछि नयाँ ‘राष्ट्रिय हवाई नीति’ ल्याउने तयारी गरिरहेको छ र यसको मस्यौदामा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागिएको छ (२०८२ असार १९ गतेको तथ्यांक अनुसार)। प्रस्तावित नयाँ हवाई नीतिमा ‘उदार आकाश’ नीति हटाएर ‘खुला आकाश नीति’ लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले आन्तरिक हवाई पूर्वाधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहलगानीलाई समेत खुला गरेको छ र निजी क्षेत्रलाई विमानस्थल तथा हेलिप्याड निर्माण र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगममा सुधार ल्याउन पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलले निगमको विद्यमान समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा जानुपर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् (२०८३ असोज १६ गते)।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्न ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन’ र ‘नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन’ गरी दुई छुट्टाछुट्टै ऐन स्वीकृत गरेको छ। यद्यपि, नयाँ राष्ट्रिय हवाई नीति कहिलेसम्म जारी भई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकको स्थायी नियुक्ति र अध्यक्ष पदको रिक्तता पनि अनिश्चित छ, जसले निगमको भविष्य थप अन्योलग्रस्त बनाएको छ।