आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सबै आर्थिक कारोबार नगदरहित बनाउने घोषणा गरेको छ। औद्योगिक नीति २०६७ परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिनेछ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै यो जानकारी गराए। सरकारले अब सबै कारोबारलाई डिजिटल बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमले औद्योगिक नीति २०६७ परिमार्जन गरी नयाँ राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसका साथै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना पनि कार्यान्वयन गरिनेछ।
राष्ट्रपति पौडेलले स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा दिइने बताए। यसले वित्त, प्रविधि, बजार र क्षमता विकासमा एकीकृत पहुँच उपलब्ध गराउनेछ।
