तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर-संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले पेश गरेको जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तुत गरेको यो प्रस्ताव महासभाको मुख्य एजेन्डाका रूपमा स्वीकार भएको हो।
प्रस्तावको पक्षमा ९०१ मत खसेको थियो भने विपक्षमा ७८ र तटस्थमा १४० मत परेको थियो। आईपीयूको नियमअनुसार दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने उक्त प्रस्तावले सहजै बहुमत प्राप्त गरेपछि नेपालको मुद्दाले महासभामा प्राथमिकता पाएको हो।
सभामुख अर्यालले ‘हिमालय क्षेत्र र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन र उत्थानशीलता अभिवृद्धि’ शीर्षकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उनले हिमालयलाई एसियाको ‘वाटर टावर’ र मानवताको साझा सम्पदाका रूपमा चित्रण गर्दै जलवायु परिवर्तनले हिमाल र हिमनदीमा पारेको गम्भीर प्रभावप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रस्तावमा सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा जलवायु प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषयहरू समेटिएका छन्। सभामुख अर्यालले जलवायु न्याय र प्रभावित नागरिकको सुरक्षाका लागि सामूहिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालको यो प्रस्तावमाथि आईपीयूको १५३औँ महासभामा अक्टोबर ८, २०२६ को बिहानबाट विस्तृत छलफल हुनेछ। छलफलमा हिमालय तथा हिमनदी संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि तथा वित्तीय सहयोग र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उत्थानशीलता बढाउन आवश्यक संसदीय पहलका विषयमा बहस हुनेछ।
