नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नति प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले आगामी नोभेम्बर २०२६ मा हुने भनिएको स्तरोन्नतिलाई नोभेम्बर २०३० सम्मका लागि पछि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक अनुरोध गरिएको जानकारी दिए।
यसअघि नेपालले २४ नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको थियो। तर, पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यो प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बन्धित कमिटीलाई यससम्बन्धमा औपचारिक पत्र पठाएका छन्।
स्तरोन्नति तत्काल स्थगन गर्नुपछाडि पाँच मुख्य कारण रहेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए। पहिलो कारणका रूपमा क्षेत्रीय र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रभाव तथा रेमिट्यान्समा आएको असरलाई औंल्याइएको छ। विश्व बैंकले २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गर्नु पनि यसको एक प्रमुख आधार हो।
दोस्रो कारणका रूपमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले हाल प्राप्त गर्दै आएको ड्युटी फ्रि र कोटा फ्रि बजार पहुँचका सुविधाहरू गुम्ने जोखिमलाई लिइएको छ। यसले उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५ प्रतिशतसम्म ह्रास आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
तेस्रो कारण ‘स्मूथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ अपेक्षाभन्दा ढिला कार्यान्वयन हुनु हो। चौथो कारणका रूपमा कोभिड–१९ महामारीपछिको पुनरुत्थान पूर्णरूपमा स्थिर हुन नसकिरहेको अवस्थामा भूराजनीतिक तनावका कारण भएका परिवर्तनका असरले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ।
पाँचौँ कारण मध्यपूर्वको द्वन्द्वलाई बनाइएको छ। यसले नेपालको रेमिट्यान्समा असर पारेको छ भने इन्धन, खाद्य लगायतका वस्तुको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ।
