विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा भत्ता, सुविधा, आवास र भ्रमणमा करोडौं रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। ४३ वटा नियोगका कर्मचारीले आन्तरिक भ्रमण गर्दा दैनिक र वैदेशिक भत्ता दुवै लिएर ७ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेका छन्। परिवार विदेशमा नबस्दा पनि पारिवारिक र शैक्षिक भत्ताका नाममा १६ लाख २४ हजार रुपैयाँको अनियमितता भएको छ।
वासिङ्टन डी.सी., पेरिस र क्यानबेरासहित ७ नियोगका कर्मचारीले सेटलमेन्ट भत्ता बुझेपछि फ्रिज, वासिङ मेसिन जस्ता निजी सामान खरिदमा २९ लाख २२ हजार रुपैयाँ सरकारी बजेट खर्च गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नियोगको घर भाडामा वार्षिक १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्छ। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र हङकङमा राजदूतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको घर भाडा बढी तिरिएको छ। जापानमा दूतावासको कार्यालय भवनभन्दा राजदूत निवासको भाडा बढी भेटिएको छ।
१६ नियोगले घर भाडाको सेक्युरिटी डिपोजिटबापत ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पेस्की दिएर वर्षौंसम्म फर्स्योट नगरी खर्चमा लेखेका छन्। भिसा, राहदानी र सेवा शुल्कबाट उठेको ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व १० नियोगले नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा नगरी आफैं खर्च गरेका छन्।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासको जग्गा प्रकरण हो। सन् १९८९ मा ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएको डेढ एकड जग्गाको अहिले मूल्य करिब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको लापरवाहीले उक्त जग्गाको लालपूर्जा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन सकिएको छैन। सन् १९९४ भित्रै उक्त जग्गाको १ एकड भाग निजी व्यक्तिले दुई पटक बिक्री गरिसकेको छ।
राजदूत नियुक्ति र फिर्ता प्रक्रियामा पनि राज्यलाई आर्थिक भार परेको छ। १३ देशका राजदूतलाई अवधि नपुग्दै फिर्ता बोलाउँदा हवाई टिकट र ढुवानीमा मात्रै १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भएको छ। ३५ नियोगले औषधि उपचार शीर्षकमा २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि यसका लागि स्पष्ट नीति वा मापदण्ड छैन। बीमाले नबेहोर्ने रकम समेत सरकारी ढुकुटीबाट सोधभर्ना लिइएको छ।
स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्दा र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ। दोहा, मस्को, रियाद र लिस्बनजस्ता नियोगले आर्थिक कूटनीतिमा शून्य प्रगति देखाएका छन्, तर प्रशासनिक र भत्ता खर्चमा भने अगाडि छन्। ६०० वटा पुराना र म्याद सकिएका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरवलोकन र नवीकरणमा पनि मन्त्रालयले चासो दिएको छैन।
महालेखाको प्रतिवेदनले परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशी नियोगहरूमा गम्भीर प्रशासनिक असफलता र राज्यको सम्पत्तिमाथिको चरम लापरवाही उजागर गरेको छ। यसमाथि संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको छ।
