नेपालका १० मध्ये ७ जना मानिसलाई आवास-सम्बन्धित खर्च तिर्न प्रायः कठिनाई हुने गरेको एक नयाँ विश्वव्यापी अध्ययनले देखाएको छ। Habitat for Humanity International द्वारा गरिएको ‘Home at What Cost?’ नामक अध्ययनले यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
२२ देशका ३०,००० भन्दा बढी मानिसमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालका ७० प्रतिशत उत्तरदाताले आवास-सम्बन्धित खर्च धान्न समस्या भोगिरहेको बताएका छन्। विश्वव्यापी औसत ३४ प्रतिशतको तुलनामा नेपालमा यो संख्या दोब्बरभन्दा बढी हो।
आवास-सम्बन्धित वित्तीय दबाबका कारण नेपालमा २८ प्रतिशत उत्तरदाताले स्वास्थ्य सेवा ढिलाइ वा बेवास्ता गरेको, ३६ प्रतिशतले घर मर्मतमा ढिलाइ गरेको र २१ प्रतिशतले खाद्यान्न सहायतामा निर्भर रहेको अध्ययनले जनाएको छ।
अत्यधिक मौसम पनि एक प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ। ७२ प्रतिशतले अत्यधिक मौसमका कारण आफू बसेको ठाउँमा सुरक्षित महसुस गर्न गाह्रो भएको बताएका छन्। ७० प्रतिशतले आगामी तीन वर्षभित्र यस्तो अवस्थाले हाल बसोबास गरिरहेको ठाउँमा बस्न अझ गाह्रो बनाउने अपेक्षा गरेका छन्।
अध्ययनअनुसार, ६८ प्रतिशत नेपालीले आफ्नो आवास अवस्थालाई जीवनको सबैभन्दा ठूलो तनावको स्रोत मानेका छन्, जबकि विश्वव्यापी रूपमा यो संख्या ३५ प्रतिशत छ। Habitat for Humanity Nepal की राष्ट्रिय निर्देशक एलिजा स्थापितले यी निष्कर्षले सुरक्षित, किफायती र लचिलो आवासको आवश्यकतालाई उजागर गरेको बताइन्।
Habitat for Humanity Nepal का अनुसार, नेपाललाई अनुमानित १,३६,००० आवास एकाइहरू आवश्यक छ। निर्माण गरिएका र आवश्यक पर्ने घरहरू बीच वार्षिक लगभग ३४,००० एकाइको अन्तर छ।
यसैबीच, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०८३ असोज १७ गते संघीय संसद सचिवालयमा भवन ऐन २०८३ को विधेयक दर्ता गरेको छ। यस विधेयकले न्यून आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।
