चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०८ प्रतिशत हो। यो तथ्यांकले देशमा ऋणको भार तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनअनुसार, कुल ऋणमध्ये ५३.५७ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र ४६.४३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेको ऋण दायित्व १० महिनाको अवधिमा विनिमय दरको नोक्सानीसहित तीन खर्ब ९९ करोड रुपैयाँले थपिएको हो।
अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको निरन्तर अवमूल्यनले ऋणको भारमा थप चाप परेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। २०८२ चैत्र मसान्तसम्म विनिमय दरको उतारचढावका कारण मात्र एक खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त ऋणको भार थपिएको थियो, जुन वैशाखमा डलरको मूल्य १५२.८४ रुपैयाँ पुग्दा अझ बढेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० महिनासम्ममा ६१.३० प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ। यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.७९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८.२१ प्रतिशत छ, जसले आन्तरिक ऋणमा सरकारको निर्भरता बढेको देखाउँछ।
लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण संकलनमा राम्रो प्रगति देखिए पनि वैदेशिक ऋणतर्फ भने लक्ष्यको तुलनामा निकै कम, २८.४६ प्रतिशत मात्रै, ६६ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यसले विकास निर्माणका लागि आवश्यक वैदेशिक ऋण परिचालनको लक्ष्य पछाडि परेको स्पष्ट हुन्छ।
सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ऋण सेवा भुक्तानी गर्न चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यो विनियोजित वार्षिक बजेटको ७१.१७ प्रतिशत हो।
अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको स्वीकार गरेको छ। बजेट घाटाका कारण सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढेको र यसले दीर्घकालमा वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको ठहर छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ऋणलाई उपभोगमुखी कार्यमा भन्दा उच्च प्रतिफल दिने र पुँजी निर्माण हुने रूपान्तरणकारी आयोजनामा मात्र परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्न र सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरिएको लगानी असुलीमा कडाइ गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
सरकारले वैदेशिक ऋण स्रोतबाट ३८ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमा तीन खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख लगानी गरे पनि त्यसको असुली अत्यन्त न्यून देखिएको छ। संस्थानहरूले समयमै ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा दुई खर्ब ७७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संघीय सञ्चित कोषमा भार परेको महालेखाले जनाएको छ।
