भारतको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) ले इलामका ५३ चिया उद्योग असार १ गतेदेखि बन्द हुने भएका छन्। सात लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया भारतमा थन्किएपछि उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो।
इलाम क्षेत्र नं. २ का सांसद सुहाङ नेम्वाङले नेपाली चिया निर्यातमा भारतको अवरोध तत्काल हटाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। उनले भारतीय गुणस्तर परीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र समयबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद नेम्वाङले उद्योग बन्दको निर्णयले किसानको जीवनचक्र संकटमा पारेको बताए। ‘चिया केवल बाली होइन, घरको चुलो बाल्ने, छोराछोरी पढाउने र उपचार गर्ने आधार हो,’ उनले भने। बजार अवरुद्ध हुँदा किसानको आम्दानी रोकिने, रोजगारी गुम्ने, उद्योगको लगानी जोखिममा पर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन घट्ने उनको भनाइ छ।
उनले चियाको पातले प्रशासनिक प्रक्रिया र कूटनीतिक पत्राचार नपर्खने बताए। ‘आजको ढिलाइले किसानको वर्षभरिको श्रम, उद्योगको लगानी र हजारौँ श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्छ,’ उनले भने। सरकारबाट तत्काल, परिणाममुखी र समयसीमासहितको हस्तक्षेप अपेक्षित छ।
सांसद नेम्वाङले यस विषयमा सरकारसँग पाँचबुँदे माग राखेका छन्:
पहिलो– प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग–वाणिज्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी रोकिएको चिया बिक्री तथा निकासी खुलाउनुपर्छ।
दोस्रो– हाल भारतीय गोदाममा रोकिएका खेपलाई प्राथमिकताका साथ परीक्षण गरी तत्काल बिक्री अनुमति दिनुपर्छ। अनावश्यक गोदाम, ढुवानी तथा विलम्ब खर्चबाट उद्योगीलाई जोगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
तेस्रो– नेपालका मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको प्रमाणपत्रलाई भारतले स्वीकार गर्नेगरी पारस्परिक मान्यता, संयुक्त परीक्षण प्रोटोकल, अनलाइन ट्र्याकिङ र निश्चित समयसीमा कायम गरिनुपर्छ।
चौथो– उद्योग सञ्चालन र किसानको हरियो पत्ती खरिद निरन्तर राख्न प्रभावित उद्योगलाई आकस्मिक सहुलियतपूर्ण चालु पुँजी, ब्याज राहत, भण्डारण सुविधा तथा किसानको भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
पाँचौँ– पूर्वी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त चिया परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, नेपाली चियाको पहिचान र ट्रेसिबिलिटी विकास तथा चीन, मध्यपूर्व, युरोप, पाकिस्तानलगायत वैकल्पिक बजार विस्तारलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
