भारतले गुणस्तर परीक्षणको झन्झटिलो मापदण्ड अपनाई नेपाली तयारी चिया आयातमा अवरोध गरेपछि इलामका ५३ चिया उद्योगले आउँदो असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस कदमले वर्षमा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपाली चिया उद्योगको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
सूर्याेदय अर्थाेडक्स टि प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालका अनुसार, गुणस्तर जाँचको बहानामा भारतीय पक्षले तयारी चिया बोकेका गाडीहरू महिनादिनसम्म सीमामै रोकिदिँदा उद्योगीहरू आजित भएका हुन्। हाल तीन लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया भारतीय सीमामा अलपत्र परेको छ भने उद्योगभित्र सात लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया मौज्दात छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष डिल्ली श्रेष्ठले किसानबाट हरियोपत्ती किनेर प्रशोधित चिया बिक्री नहुँदा र भण्डारण गर्ने ठाउँसमेत नहुँदा उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यताले उद्योग बन्द गर्नुपरेको उल्लेख गरे।
चैत र वैशाखमा उत्पादन हुने गुणस्तरीय चियाको मुख्य सिजनमा भारतले १ मे २०२६ देखि लागू गरेको ‘स्टेन्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) ले नेपाली चिया आयातलाई निकै जटिल बनाएको छ। यो प्रावधानअनुसार प्रत्येक गाडीको चियाको गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ, जसको रिपोर्ट आउन २० दिनभन्दा बढी लाग्छ। रिपोर्ट नआएसम्म चिया बिक्री गर्न पाइँदैन र रिपोर्ट राम्रो नआएमा चिया नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
गत वैशाख २७ गते उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गरेका थिए। भारतीय चिया बोर्डले १९ मे २०२६ मा नेपाली चिया बिक्री गर्न पाइने व्यवस्थाबारे दोस्रो विज्ञप्ति जारी गरे पनि पछि सोही विज्ञप्ति आधिकारिक नभएको भन्दै पुरानै प्रावधानमा कडाइ गरेपछि उद्योगी थप चिन्तित भएका छन्।
अर्का उद्योगी गोपाल कट्टेलले संघीय सरकारले यस समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको गुनासो गरे। उनले कूटनीतिक पहल नभए अर्बौंको नेपाली चियाको बजार शून्य हुने चेतावनी दिए। यसअघि पनि भारतले अवरोध गरे पनि अहिले जस्तो बजारमा पुगेको चिया नै नष्ट गर्नेगरी कडाइ नगरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार, नेपालबाट वार्षिक करिब सवा चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी चिया निर्यात हुने गरेकोमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतमै जान्छ। यस अवरोधले हजारौं किसान र श्रमिकको रोजीरोटी गुम्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ।
