सरकारले हालै ल्याएका केही अध्यादेश र विशेषगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले विपक्षी दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन्। विगतमा विभिन्न कारणले विभाजित रहेका यी प्रमुख दलहरू, जसले नेपाली राजनीतिमा सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्, अहिले साझा मुद्दामा एक हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सरकार गठन भएको एक महिनासम्म मौन बसेका यी चार प्रमुख विपक्षी दलहरू बुधबारदेखि एकै मञ्चमा उभिन सहमत भएका हुन्। चुनावपछि प्रभावकारी प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका यी दलहरूले अब सरकारका जनविरोधी कदमहरूको सशक्त प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाएका छन्, जसले आगामी दिनमा संसदभित्र र बाहिरको राजनीतिक वातावरणलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको अध्यादेश र सुकुम्बासी हटाउने कार्य: विपक्षीहरूको संयुक्त मोर्चाबन्दीको कारण
- सरकारले ल्याएका अध्यादेश र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले विपक्षी दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ, जसले उनीहरूको संयुक्त विरोधको आधार तयार पारेको छ।
- नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपाले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका छन्, जसले सत्तापक्षलाई दबाबमा पार्ने संकेत दिएको छ।
- विपक्षी दलहरूको ठहर छ कि वर्तमान सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढिरहेको छ, र यसको प्रतिवाद गर्नु लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आवश्यक छ।
- सरकार गठन भएको एक महिनापछि विपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा सरकारको आलोचना गर्ने भएका छन्, जसले उनीहरूको सक्रिय प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँछ।
- यस मोर्चाबन्दीले आगामी दिनमा संसदभित्र र बाहिर सरकारमाथि दबाब बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नीति निर्माण प्रक्रियामा थप छलफल र सन्तुलन ल्याउन सक्नेछ।
सरकारले हालै ल्याएका केही अध्यादेशहरू, विशेषगरी जसले नागरिकका केही अधिकारहरूलाई सीमित पार्ने वा नयाँ कानुनी जटिलताहरू खडा गर्ने आशंका छ, र विशेषगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले विपक्षी दलहरूमाझ तीव्र असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। विपक्षीहरूको बुझाइमा, यी कदमहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छन्, जसले राज्यको शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खतरा बढाउँछ। उनीहरूले सरकारलाई निरंकुशतातिर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्, जुन नेपाली इतिहासमा पटक-पटक देखिएको प्रवृत्ति हो र जसको विरुद्धमा नेपाली जनताले लामो संघर्ष गरेको छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा भएको बल प्रयोग र त्यसबाट प्रभावित जनताको मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै विपक्षीहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। यो विषयलाई उनीहरूले जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन्, विशेषगरी ती वर्गका लागि जसको आवाज प्रायः राजनीतिक वृत्तमा कमै सुनिन्छ।
नेपालको संविधानले नै नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ, र कुनै पनि सरकारी कदमले त्यसको उल्लंघन गर्नु हुँदैन भन्नेमा विपक्षी दलहरू अडिग छन्। सुकुम्बासीको समस्या नेपालमा एक जटिल र पुरानो सामाजिक-आर्थिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विगतका सरकारहरूले पनि विभिन्न प्रयास गरेका थिए, तर यसलाई बल प्रयोग गरेर समाधान गर्ने प्रयासले थप मानवीय संकट निम्त्याउने तर्क विपक्षीहरूको छ। यो विषयमा सरकारको निरंकुश शैलीले विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई कमजोर पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
सरकार बनेको करिब एक महिनासम्म प्रमुख विपक्षी दलहरू मौनजस्तै बसेका थिए, जसलाई कतिपयले राजनीतिक परिपक्वताको कमी वा सत्तापक्षसँगको सेटिङका रूपमा पनि व्याख्या गरेका थिए। यस अवधिमा सरकारले विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू गर्यो र केही अध्यादेशहरू पनि जारी गर्यो, जसमध्ये केहीले देशको आर्थिक र सामाजिक संरचनामा दूरगामी प्रभाव पार्ने सम्भावना थियो। तर, विपक्षीहरूले त्यसको प्रभावकारी प्रतिवाद गरेनन्, जसले गर्दा सरकारलाई थप बल पुगेको थियो। यस मौनलाई लिएर आम नागरिक र राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरू भएका थिए, र यसको असर आगामी निर्वाचनहरूमा पनि देखिने अनुमान गरिएको थियो। अब भने, चार प्रमुख दलहरूले संयुक्त मोर्चाबन्दी गरेर सरकारका कार्यशैली र नीतिहरूमाथि प्रश्न उठाउने निर्णय गरेका छन्। यसले आगामी दिनमा राजनीतिक परिदृश्यमा केही नयाँ तरंग ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, र यसले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले अध्यादेशमार्फत वा बल प्रयोग गरेर केही निर्णयहरू लाद्ने प्रयास गरेका थिए, जसको परिणाम अन्ततः राम्रो भएको थिएन। यस पटकको विपक्षीहरूको सक्रियताले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्ने अवसर सरकारलाई मिल्नेछ भन्ने आशा गरिएको छ।
सरकारका कतिपय निर्णयहरू, विशेषगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने जस्ता कार्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकको जीवनमा असर पार्ने गर्छ। यसले केवल घरबारविहीन मात्र बनाउँदैन, बरु सामाजिक र आर्थिक रूपमा पनि ठूलो धक्का पुर्याउँछ, जसले गर्दा उनीहरू थप गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा फस्न पुग्छन्। उदाहरणका लागि, काठमाडौं जस्ता सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरू प्रायः दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन्; उनीहरूको घरबार गुमेपछि उनीहरूको रोजगारी र दैनिक गुजारामा समेत गम्भीर असर पर्छ। विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दीले कम्तिमा पनि सरकारलाई नागरिकको भावना र अधिकारको कदर गर्न दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यदि सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेमा, विपक्षीहरूको यो संयुक्त आवाजले ठूलो जनमत तयार गर्न सक्ने सम्भावना छ, जसले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसले अन्ततः लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्नेछ, किनकि लोकतन्त्र भनेको जनताको आवाजको कदर गर्ने प्रणाली हो।
नेपालमा सुकुम्बासीको समस्यालाई विभिन्न सरकारहरूले राजनीतिक नाराका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्, तर यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन्। यस पटकको सरकारी कदमले समस्याको जडमा जानुको सट्टा केवल सतहमा देखिएको कुरालाई हटाउने प्रयास गरेको आरोप छ, जसले यस समस्यालाई झनै जटिल बनाउन सक्छ।
यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्न प्रयास गर्दा, सरकारका प्रवक्ता वा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। उनीहरूले यो विषयलाई राजनीतिक रूपमा मात्र हेरिएको र सरकार आफ्नो नीति अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्, जसले सरकारको पारदर्शीता र संवादप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस प्रकारको मौनताले विपक्षी दलहरूलाई थप बल पुर्याएको छ र उनीहरूको आलोचनालाई थप जायज बनाएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, के विपक्षीहरूको यो मोर्चाबन्दीले सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन बाध्य पार्ला? यो प्रश्नको उत्तर आगामी दिनहरूमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमले नै दिनेछ।
