प्रतिनिधिसभाले रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीको अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तुत गरेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी विशेष समिति गठनको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले सहमति जनाएको हो।
समितिले पहिलो बैठकबाट अध्यक्ष चयन गर्नेछ। हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा भोटेकोशी त्रिशूली विपद्को अध्ययन गरी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्नु समितिको उद्देश्य हो।
सभामुख अर्यालका अनुसार समितिले विपद्को तत्कालीन कारण, त्यसलाई तीव्र बनाउने कारक र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्धको वैज्ञानिक पहिचान गरी आगामी दिनमा विपद् पूर्वतयारी तथा बस्ती विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ। समितिले विपद् व्यवस्थापनमा खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्यको समीक्षा गर्नेछ।
समितिलाई जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव, हिमनदीको अवस्था र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पारेको जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। यसले नेपालको जलवायु न्याय, कार्बन उत्सर्जनको असर र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउनका लागि नीतिगत सुझाव पनि दिनेछ।
क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको दिगो पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्यांकन र मार्गचित्रको सिफारिस गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन गर्ने काममा पनि समितिले मार्गनिर्देशन तयार गर्नेछ। जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनको समीक्षा गरी आवश्यक नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
समितिमा सांसद अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, ध्रुवराज राई, धनञ्जय रेग्मी, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, रमेशकुमार मल्ल, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रबिन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य रहेका छन्। समितिको म्याद पहिलो बैठक बसेको मितिबाट तीन महिना हुनेछ।
