ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले हालसम्म दर्ता नभएका व्यवसायीहरूलाई १५ दिनभित्र आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्न अन्तिम मौका दिएको छ। निर्धारित समयभित्र व्यवसाय दर्ता नगराए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनलाल पनेरुले एक सार्वजनिक सूचनामार्फत चेतावनी दिएका छन्। यो अल्टिमेटमले विशेषगरी फुङलिङ बजार तथा आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालित अनौपचारिक व्यवसायहरूमाथि ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। नेपालमा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनु स्थानीय सरकारको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, जसले गर्दा आर्थिक पारदर्शिता बढ्छ र राज्यको राजस्व संकलनमा पनि टेवा पुग्छ। यसअघि पनि नगरपालिकाले पटकपटक यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि अपेक्षित नतिजा नआएपछि यो कडा कदम चालिएको हो।
फुङलिङमा व्यवसाय दर्ताको अन्तिम अवसर: अटेर गरे कारबाहीको चेतावनी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनेरुले बिहीबार पदबहाली गरेलगत्तै यो निर्देशन जारी गरेका हुन्। यसबाट उनको कार्यशैलीमा पारदर्शिता र कानुनको पालनामा जोड दिने स्पष्ट संकेत मिलेको छ। यसअघि पनि नगरपालिकाले पटकपटक व्यवसायीलाई व्यवसाय दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो, तर अटेर गर्ने व्यवसायीहरूको संख्या ठूलो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै नगरपालिकाले यसपटक अन्तिम चेतावनीसहितको सूचना निकालेको हो। सूचनामा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाबाट सञ्चालित हुने वा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई नगरपालिका ऐन, २०७४ को दफा ५६ र ५७ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ८९ बमोजिम अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनुपर्नेछ।’ यो कानुनी प्रावधानले स्पष्ट पार्छ कि कुनै पनि व्यवसाय, चाहे त्यो सानो होस् वा ठूलो, स्थानीय सरकारको नियमनभित्र आउनुपर्छ।
यस सूचनाको अवज्ञा गरी व्यवसाय दर्ता नगराएमा प्रचलित कानुनअनुसार जरिवाना, व्यवसाय बन्द गराउनुका साथै अन्य आवश्यक कारबाही गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। यसको अर्थ हो कि अटेर गर्ने व्यवसायीहरूले आर्थिक दण्ड मात्रै नभई आफ्नो व्यवसाय नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नगरपालिकाले व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ, जसले गर्दा व्यवसायीहरूलाई प्रक्रियामा आउन प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा धेरै साना व्यवसायीहरू दर्ता प्रक्रियाको झन्झटिलापन र अनभिज्ञताका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमै सञ्चालित हुने गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूले सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।
व्यवसाय दर्ताको औचित्य र स्थानीय अर्थतन्त्रमा यसको भूमिका
नगरपालिकाका अनुसार, व्यवसाय दर्ता गर्दा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको प्रकृति, लगानीको आकार, सञ्चालन क्षेत्रलगायतका विवरणहरू उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसबाट नगरपालिकालाई स्थानीय स्तरमा सञ्चालित व्यवसायहरूको यकिन तथ्यांक प्राप्त हुनेछ, जसले गर्दा प्रभावकारी योजना निर्माण र राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्नेछ। यो तथ्यांक संकलनले स्थानीय सरकारलाई कुन क्षेत्रमा कस्ता व्यवसायहरू छन्, कति रोजगारी सिर्जना भएको छ र कति राजस्व संकलन भइरहेको छ भन्ने बारेमा स्पष्ट चित्र प्रदान गर्छ, जसले गर्दा विकासका लागि सही योजना बनाउन सकिन्छ। पनेरुले यस कदमले स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्ने र व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई उनीहरूको हकहितको संरक्षणमा पनि मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। जब व्यवसायहरू दर्ता हुन्छन्, उनीहरूले बैंकबाट ऋण लिन, सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न र विभिन्न सरकारी योजनाहरूमा सहभागी हुन पाउने अवसर सिर्जना हुन्छ।
उनले भने, ‘पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि कतिपय व्यवसायीहरूले अटेर गरिरहेको देखियो। अब हामी कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। व्यवसाय दर्ता गर्नु भनेको आफ्नो व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिलाउनु हो। यसले व्यवसायीलाई थप विश्वास दिलाउँछ र सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ।’ यो भनाइले दर्ता प्रक्रियालाई केवल कानुनी औपचारिकता नभई व्यवसायीहरूको हितका लागि आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूले व्यवसाय दर्तालाई अनिवार्य गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर जनचेतनाको कमी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण सफलता सीमित रहेको छ।
अटेर गर्ने व्यवसायीहरूका लागि कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८९ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित व्यवसायहरू दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ। यो ऐनले स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्ना क्षेत्रभित्र आर्थिक गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित गर्ने बलियो कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। सोही ऐनको दफा ९२ ले दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार, नगरपालिकाले पहिलो पटक अटेर गर्नेलाई जरिवाना र त्यसपछि पनि नमानेमा व्यवसाय बन्द गराउन सक्नेछ। यो कारबाहीको व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई कानुनको पालना गर्न बाध्य पार्नेछ र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतातर्फ डोर्याउन मद्दत गर्नेछ।
यस निर्णयले विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई बढी प्रभावित पार्ने देखिएको छ। कतिपय व्यवसायीहरू दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र त्यसका लागि लाग्ने शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको गुनासो गर्छन्। यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नगरपालिकाले प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनुपर्ने चुनौती छ। यद्यपि, नगरपालिकाले भने दर्ता प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइएको दाबी गरेको छ, जसले गर्दा साना व्यवसायीहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी हुन सजिलो हुने अपेक्षा छ। नेपालमा धेरैजसो व्यवसायहरू परिवार-आधारित र परम्परागत शैलीमा सञ्चालित हुने भएकाले उनीहरूलाई आधुनिक कानुनी प्रक्रियाहरूसँग परिचित गराउनु आवश्यक छ।
फुङलिङमा आगामी १५ दिनको रणनीति र नागरिक प्रभाव
नगरपालिकाले आगामी १५ दिनको अवधि सकिएपछि व्यवसाय दर्ताको अवस्थाको अनुगमन गर्ने र त्यसपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ। यसका लागि नगरपालिकाले एक अनुगमन टोली पनि गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यो अनुगमन टोलीले दर्ता नभएका व्यवसायहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई अन्तिम मौका दिनेछ। यस कदमले फुङलिङ नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूमाझ एक किसिमको तरंग ल्याएको छ, जसले गर्दा धेरै व्यवसायीहरू अहिले दर्ता प्रक्रियाबारे जानकारी लिन र प्रक्रिया पूरा गर्न सक्रिय भएका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकहरूमा पनि पर्नेछ, किनकि दर्ता भएका व्यवसायहरूले गुणस्तरीय सेवा र कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ, जसले गर्दा उपभोक्ताहरूको विश्वास बढ्छ।
उदाहरणका लागि, फुङलिङ बजारमा सञ्चालित कपडा पसल, खाजा घर, वा किराना पसलहरू अब दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्नेछ। यसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो व्यवसायको लागि आधिकारिक परिचय पाउनेछन् र यदि कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कानुनी सहारा लिन सक्नेछन्। साथै, नगरपालिकाले दर्ता भएका व्यवसायहरूबाट संकलित राजस्वलाई पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूमा लगानी गर्न सक्नेछ, जसको लाभ अन्ततः नागरिकहरूले नै पाउनेछन्। यो कदमले फुङलिङ नगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन र नागरिकहरूलाई थप सुविधायुक्त जीवनशैली प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
फुङलिङ नगरपालिकाको यो कदमले के संकेत गर्छ?
फुङलिङ नगरपालिकाको यो अल्टिमेटमले स्थानीय सरकारहरूमा बढ्दो सक्रियता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ। विगतमा धेरैजसो स्थानीय तहहरूले यस्ता विषयहरूमा पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो आउने गरेको थियो, तर अब परिस्थिति बदलिँदै गएको छ। यसबाट नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आर्थिक गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन चाहेको स्पष्ट हुन्छ। यसको अर्थ यो पनि हो कि नगरपालिकाले अब राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीलाई विकासका कामहरूमा लगाउने योजनामा छ। यसले फुङलिङ नगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन र नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ।
आगामी दिनहरूमा, यो कदमले अन्य स्थानीय तहहरूलाई पनि यस्तै प्रकारका कदम चाल्न प्रेरित गर्न सक्छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूलाई धेरै अधिकार प्रदान गरेको छ, र ती अधिकारहरूको सही प्रयोगले स्थानीय विकासलाई गति दिन सक्छ। फुङलिङ नगरपालिकाको यो पहलले यसको एक उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई पनि जिम्मेवार बन्न र कानुनको पालना गर्न सिकाउनेछ, जसले गर्दा समग्र समाजमा कानुनी शासनको पालना हुनेछ। यसको दीर्घकालीन प्रभावका रूपमा, फुङलिङ नगरपालिका एक सुशासित र आर्थिक रूपमा सबल क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुन सक्नेछ।
