राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक निकायको नेतृत्वमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्न अनेक जालझेल गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले विशेषगरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको दाबी गरे।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपको आरोप
- प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संवैधानिक प्रक्रियालाई बंग्याउन खोजेको आरोप।
- न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भएको दाबी।
- संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि शंका।
- राप्रपाले यस विषयमा थप प्रतिवाद गर्ने तयारी।
- न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन सबै पक्षको ध्यानाकर्षण।
संवैधानिक परिषद्को भूमिकामाथि प्रश्न
अध्यक्ष लिङ्देनले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर वा नबोलाइकन गरिने निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाए। उनले प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट व्यक्तिलाई न्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउनका लागि प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरेको आरोप लगाए। ‘प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा योग्यता र वरिष्ठताभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ हावी हुन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार, यस प्रकारको हस्तक्षेपले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आँच पुग्नेछ र यसले विधिको शासनलाई कमजोर पार्नेछ। राप्रपाले यस विषयमा थप अध्ययन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक परेमा प्रतिवाद गर्ने बताएको छ।
जनताको अपेक्षा र न्यायालयको गरिमा
लिङ्देनले जनताले न्यायालयबाट निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गरेको तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमले त्यो विश्वासमाथि चोट पुग्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न र न्यायालयको गरिमामाथि खेलबाड नगर्न आग्रह गरे।
यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा सत्तासीन दलका तर्फबाट भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।
अब प्रश्न उठ्छ, प्रधानन्यायाधीशजस्तो महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पदमा हुने यस्तो हस्तक्षेपले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जनविश्वासमाथि कस्तो असर पार्नेछ?
