NM Khabar 31 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी भनाइप्रति एमालेको आपत्ति, स्पष्टीकरण माग

नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको संसदमा व्यक्त सीमासम्बन्धी भनाइ राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। पार्टीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियतामा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको छ। एमालेले सीमा, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता जस्ता विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
31 May 2026, 5:32 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
प्रधानमन्त्रीको सीमाबारे भनाइ
Share:

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको सीमासम्बन्धी धारणा राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियतामा अनावश्यक विवाद र भ्रम सिर्जना गरेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै आचार्यले प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिबाट ‘नेपालले पनि अरूको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले यस्ता विषयमा तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक सन्दर्भलाई आधार बनाएर मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आचार्यका अनुसार नेपालको भूभाग अतिक्रमणका विषयमा विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेख, नक्सा तथा अध्ययनहरूले नेपालको दाबीलाई समर्थन गर्छन्। नेपाललाई नै दोषी देखाउने यस्ता अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनभावनामा चोट पुग्ने उनको भनाइ छ।

एमालेले सीमाको रक्षा र राष्ट्रिय हितमा काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी, अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञहरूको योगदानलाई पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइले ओझेलमा पारेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय सीमा, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताजस्ता विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिन आग्रह गरेको छ। संसद् र आम जनतासमक्ष सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ। राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि अन्योल वा अस्पष्टता स्वीकार्य नहुने पार्टीको भनाइ छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार