पोखरा महानगरपालिका-१४ छिनेडाँडास्थित कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार रामप्रसाद पौडेल ५० हजार रुपैयाँ घुससहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा परेका छन्। पौडेललाई सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ गरिएको हो। यो घटनाले नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, विशेष गरी जब नागरिकहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रहरीको प्रत्यक्ष सेवा र सहयोगमा निर्भर रहनुपर्छ। यस प्रकारका कार्यले आम जनतामा राज्यका निकायहरूप्रति अविश्वास पैदा गर्दछ, जुन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि निकै हानिकारक छ।
वरिष्ठ हवल्दार ५० हजार घुससहित अख्तियारको फन्दामा
- पोखरा महानगरपालिका-१४ छिनेडाँडाका प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार रामप्रसाद पौडेललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ।
- सेवाग्राहीबाट ५० हजार रुपैयाँ घुस लिँदा लिँदै रंगेहात पक्राउ गरिएका पौडेलमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा चलाइनेछ।
- पौडेल कास्की प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत थिए, जसले उनको पक्राउलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
- यो घटनाले प्रहरी संगठनभित्रको भ्रष्टाचारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र यसको छानबिन तथा कारबाहीको मागलाई जोड दिएको छ।
- यस प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकालाई पुनः एकपटक चर्चामा ल्याएको छ।
सेवाग्राहीको काम छिटो गराइदिने बहानामा घुस मागेको खुलासा
सेवाग्राहीको काम छिटो गरिदिने भन्दै पौडेलले घुस मागेका थिए। सेवाग्राहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेपछि आयोगको टोलीले पौडेललाई पक्राउ गरेको हो। नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र अनियमितता एक प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ, जसले गर्दा केही व्यक्तिहरूले आफ्नो काम छिटो गराउनका लागि घुस दिन बाध्य हुने गरेका छन्। यस प्रकारको प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि अख्तियार जस्ता निकायहरूको सक्रियता अपरिहार्य छ। पक्राउ परेका पौडेललाई थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारको कार्यालयमा लगिएको छ, जहाँ उनको बयान र प्रमाण संकलनको काम अगाडि बढ्नेछ।
प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार पौडेलले सेवाग्राहीलाई कुनै काममा सहजता गरिदिने वा छिटो सम्पन्न गरिदिने प्रयोजनका लागि उक्त रकम मागेको बुझिएको छ। घुस रकम लिने क्रममा अख्तियारको टोलीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको हो। यस घटनाले प्रहरी संगठनको छविमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ। प्रहरी संगठन, जसको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित गर्नु हो, त्यस्ता निकायका सदस्यबाटै यस्तो कार्य हुनुले जनतामाझ त्रास र निराशा छाएको छ। यसले गर्दा धेरै नागरिकहरूले प्रहरीलाई विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर समाजको शान्ति सुरक्षामा पर्नेछ।
नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रहरीको भूमिका र भ्रष्टाचारको प्रभाव
प्रहरी जस्तो संवेदनशील निकायमा कार्यरत कर्मचारीबाटै यसरी घुस लिने कार्यले आम नागरिकमा राज्यप्रति वितृष्णा पैदा गर्दछ। जनताको सुरक्षा र सेवाका लागि खटिएका प्रहरीबाटै यस्तो कार्य हुनुले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। यसले गर्दा इमान्दार नागरिकले समेत काम गराउनका लागि अनावश्यक झन्झट र आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। उदाहरणका लागि, सवारी दुर्घटनाको घटनामा पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति वा कारबाही प्रक्रियामा सहजताका लागि प्रहरीलाई घुस दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले गर्दा वास्तविक न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने खतरा रहन्छ। यस्तै, सामान्य नागरिकता वा अन्य सिफारिस लिन जाँदा पनि अनावश्यक रकम माग्ने प्रवृत्तिले आम जनतालाई हैरानी दिन्छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई निष्पक्ष र कानुनसम्मत सेवा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, जब प्रहरी जस्ता निकायका पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी घुस लिन्छन्, तब यो संवैधानिक हकको हनन हुन पुग्छ। यसले गर्दा विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका नागरिकहरूले राज्यबाट पाउने सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने वा बढी मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यस प्रकारका घटनाहरूले नेपालमा सुशासन कायम गर्ने प्रयासलाई समेत कमजोर पार्छ र विकासको गतिलाई समेत अवरुद्ध गर्न सक्छ।
अख्तियारको तत्परता र कानुनी प्रक्रियाको सुरुवात
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले घटनाको पुष्टि गर्दै थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। ‘हामीले प्राप्त सूचनाका आधारमा तत्काल कारबाही अगाडि बढाएका हौं,’ प्रवक्ताले भने, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा रकम लिने दिने दुवै पक्षको संलग्नता देखिएको छ। कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपालको एक संवैधानिक निकाय हो जसको मुख्य जिम्मेवारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु हो। यसले नागरिक उजुरीका आधारमा वा गोप्य सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ। यस घटनामा अख्तियारको तत्परताले नागरिकहरूमा केही हदसम्म आशा जगाएको छ कि भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ जारी छ।
प्रवक्ताले उल्लेख गरेअनुसार, रकम लिने र दिने दुवै पक्षको संलग्नता देखिएको छ, जसको अर्थ घुस दिने व्यक्तिमाथि पनि कानुनी कारबाही हुन सक्छ। नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले घुस लिने र दिने दुवैलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा भ्रष्टाचारलाई एकतर्फी अपराध नभई दुईतर्फी क्रियाकलापका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अख्तियारले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले भविष्यमा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति रोक्न मद्दत गर्नेछ।
प्रहरी संगठनको प्रतिबद्धता र नागरिक विश्वास पुनर्स्थापना
यस विषयमा कास्की प्रहरी कार्यालयका प्रमुखसँग सम्पर्क गर्दा उनले घटनाबारे आफूलाई जानकारी आएको र अख्तियारको अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताए। ‘हाम्रो संगठनमा यस्ता कार्यको कुनै स्थान छैन,’ उनले भने। प्रहरी संगठनले यस्ता घटनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आन्तरिक शुद्धीकरण प्रक्रियालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि प्रहरी कर्मचारीहरूको नैतिक शिक्षा, प्रशिक्षण र अनुगमनमा विशेष जोड दिनुपर्छ। साथै, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ र दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
कास्की प्रहरी प्रमुखको भनाइले प्रहरी संगठनले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र अख्तियारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ। यद्यपि, यस्ता प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। प्रहरी संगठनले नागरिकको विश्वास पुनः आर्जन गर्नका लागि आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनुपर्छ र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ। पारदर्शी र जवाफदेही कार्यसम्पादनले मात्र नागरिकहरूमा प्रहरीप्रति विश्वास बढाउन सक्छ, जुन एक सुदृढ समाज निर्माणका लागि अपरिहार्य छ।
भ्रष्टाचारको जालो तोड्दै नागरिकको विश्वास जित्ने चुनौती
अब प्रहरी संगठनले यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न के कस्तो कदम चाल्नेछ र दोषीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याई जनताको विश्वास जित्न कसरी प्रस्तुत हुनेछ? यो प्रश्नको जवाफ आगामी दिनहरूमा मात्र मिल्नेछ। नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा विकराल समस्याको रूपमा रहेको छ, जसले समाजको हरेक तहलाई प्रभावित पारेको छ। प्रहरी जस्तो सुरक्षा निकायमा भ्रष्टाचार हुनुले यस समस्याको गम्भीरतालाई थप उजागर गर्दछ।
यस घटनाले देखाउँछ कि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल अख्तियार जस्ता निकायको सक्रियता मात्र पर्याप्त छैन, प्रहरी संगठन आफैंले पनि आन्तरिक रूपमा सुदृढ हुनुपर्छ। यसका लागि प्रहरी कर्मचारीहरूको छनोट प्रक्रियामा सुधार, नियमित प्रशिक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुगमन र उजुरीहरूको प्रभावकारी सुनुवाइ जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र अन्य सरोकारवाला निकायको पनि यसमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। उनीहरूले भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई उजागर गरी अख्तियार र प्रहरी संगठनलाई दबाब दिन सक्छन्।
आगामी साताहरूमा नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशा
यो घटनाले आगामी साताहरूमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासलाई थप गति दिन सक्ने सम्भावना छ। अख्तियारले यस घटनामाथि कडा कारबाही गरेमा यसले अन्य भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि चेतावनी दिनेछ। साथै, प्रहरी संगठनभित्र पनि यसले सुधारको आवश्यकतालाई थप महसुस गराउनेछ। यस प्रकरणको अनुसन्धान र कारबाहीको नतिजाले नागरिक समाज र आम जनतामा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा कतिको विश्वास कायम रहन्छ भन्ने कुरामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
यसका अतिरिक्त, यस घटनाले नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रणालीमा सुधारको आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ। यदि सेवाहरू छिटो र पारदर्शी रूपमा प्रवाह हुने हो भने, घुस माग्ने र दिने जस्ता विकृतिहरू स्वतः कम हुनेछन्। यसका लागि सरकारी निकायहरूले प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, प्रक्रियागत सरलीकरण र नागरिकहरूको गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्र विकासमा ध्यान दिनुपर्नेछ। यसरी मात्र नेपालमा सुशासन कायम गर्न र नागरिकहरूको राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सम्भव हुनेछ।